
वसन्त थिङ्ग
“कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई सम्मान ठान्ने तथा धर्मका मामलमा कुनै किसिमकाे हस्तक्षेप नगर्ने र संविधानमा पनि कुनै धर्मकाे पक्ष नलिनु धर्मनिरपेक्ष हाे ।”
सन् १६१८ देखि १६४८ सम्म युरोपमा ईसाई धर्म अन्तर्गत का दुई सम्प्रदाय क्याथाेलिक र प्राेटेष्टेन्ट बिच युद्ध चल्याे । ती युद्धमा ८० लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाए।
युराेपकाे ईतिहासमा सबै भन्दा लामाे युद्ध,विनाशकारी र घातक युद्धका नामले परिचित हुन्(Thirty Years War) जसलाई धार्मिक युद्ध पनि भनिन्छ । याे युद्ध पश्चात् मानवमा चेतना विकास भयाे र धर्मका नाममा युद्ध लड्नु हुन्न भन्ने आभास भयाे।
परिणामस्वरूप उदारवाद नीति अन्तर्गत १८ ओेेेैँ शताब्दी मा (George Jacob Halyoake) ले धर्मनिरपेक्षकाे सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरे । यस सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुको उद्देश्य राज्य र धर्ममा पृथक्किकरण अर्थात् राज्यकाे कुनै पनि निकायले गर्ने काम,कारबाहीमा धर्मले हस्तक्षेप गर्न नपाउने थियो । यी सिद्धान्त मूलतः विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो संविधानमा समावेश गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत व्यक्तिले ईच्छाएका कुनै पनि धर्म मान्ने,अनिच्छुक धर्म परिवर्तन गर्न पाउने धार्मिक स्वतन्त्रताकाे अधिकार छ । जुन सुन्दर लाेकतन्त्रकाे मूल्यमान्यता अन्तर्गत पर्दछ ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्ष भारतकाे संविधान बाट आयात भएकाे हाे । नेपालकाे अन्तरिम संविधान २०६३, ले धर्मनिरपेक्षलाई धारा(४)मा राखि विधिगत रूपमा सुरूवात गरायाे । धर्मनिरपेक्ष शब्दलाई संस्कृत शब्द अनुवामा धर्म विराेधी वा ईसाई धर्मलाई बढुवा दिने जस्ता गलत अर्थमा अर्थ लाग्यो । अहिलेसम्म नेपालको बुद्धिजीवी भनाैदाहरूले यही अर्थ बुझ्ने गरेका छन् ।

धर्म मानिसका भावनाहरू सँग जाेडिएका हुन्छन् । धर्म व्यक्तिगत ईच्छाका कुरा हुन् । यसलाई अबलम्बन गर्ने,परिवर्तन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने यी व्यक्तिका माैलिक अधिकारका विषय हुन् । याे अधिकारलाई राज्यले खाेस्न वा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन तर तिनै राज्यले आज कानुन मार्फत याे अधिकार खाेसिएकाे छ । “सनातन देखि चलिआएकाे धर्म संस्कृतिकाे संरक्षण”शब्दका नाम मा राज्यले बहुसंख्यक आस्था राख्ने व्यक्तिहरूका आड(पक्ष)मा निजी धर्म जसरी अङ्गालनु,कार्य गर्नु दुःखद विषय हाे । के यहि हाे लाेकतन्त्र ? लाेकतन्त्रमा अल्पसंख्यक सम्प्रदायकाे संरक्षण गर्नु बढुवा गराउनु के राज्यकाे कर्तव्य हाेईन ?
बिपी काेईराला ले भन्ने गरेका थिए।
“धर्म व्यक्तिगत विषय हाे। व्यक्तिले धर्म प्रति आस्था राख्नु स्वतन्त्रता छ तर राज्यकाे कुनै धर्म हुन्न। राज्यले सबै धर्मलाई समान लिनु पर्छ । यसकारण राज्यले धर्मनिरपेक्ष काे अबलम्बन गर्नुपर्छ।” यसैगरी कार्ल माक्र्स ले पनि भनेका छन् ।”धर्मका नाममा राजनीति गर्नु भनेकाे जनतालाई अफिम खुवाउनु हाे ।”आज यी नै विचारधारालाई अङ्गाल्ने,कार्यनयन गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट भित्र पनि जनमतसंग्रह गरि (बहुसंख्यकका आड,पक्ष )मा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै हिड्नु,अभिव्यक्ति दिनु, नारा लगाउनु,एजेन्डा बनाउनु दुःखको विषय हाे ।
जनताकाे भावनालाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका निम्ति राजनीतिमा मिसाउनु देशलाई प्रतिगमन तिर धकेल्नु निश्चित छ । छिमेकी देश भारतमा धर्मकाे नाममा मुस्लिम र हिन्दु बीच हिंसा भयाे परिणामस्वरूप इन्डियाकाे भूभाग बाट पाकिस्तान छुट्याे । कश्मिरलाई लिएर विवाद अझैसम्म बाकि नै छ,बङ्गलादेशमा मुस्लिम अत्यचार अझै छ यी सबै घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ । नेपालमा हिन्दु धर्म सम्प्रदायकाे सङ्ख्या बढी छ । याे आडमा प्रतिगमनकारी तत्वहरूले धर्मको राजनीति गरी नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने र धार्मिक विभाजन गराउने षड्यन्त्र भईरहेकाे छ , हाम्राे देशकाे एकतालाई ताेड्ने षड्यन्त्र भईरहेकाे छ,संविधान र याे व्यवस्था लाई उल्टाउनु षड्यन्त्र भईरहेकाे छ,हाेसियार !! नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने पार्टी वा व्यक्ति ‘राष्ट्रवादी’ हाेईन ‘राष्ट्रविद्रोही’ हाे । यसकाे प्रतिकारमा नेपाली जनता र पार्टीहरू सबै एक हुनुपर्छ ।
धर्मनिरपेक्षले नै नेपालमा सामाजिक सदभाव बढाएको छ । परम्पराको संरक्षण र संम्वर्द्दन कायम भएकाे छ । जातीयभेदभाव जस्ता अमानवीय कार्य अन्त्य भएकाे छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने वातावरण देशमा सिर्जना गरि संरक्षण र बढुवा दिएकाे छ । बाेक्सी आराेप,देउकी प्रथा,छाउपडीप्रथा,बालविवाह जस्ता जघन्य अपराध मा न्यूनिकरण भएकाे छ ।
रीतिरिवाज,चाडपर्वहरूमा महिलाहरूलाई हुने बाेझ न्यूनीकरण भएका छन्। लैङ्गिक असमानता न्यूनिकरण भएकाे छ।
पितृसत्तात्मकवाद बाट महिलाहरूलाई मुक्ति दिलाएका छन्। यसैले नेपालकाे हितमा,विकासमा,सदभावमा,सहकार्यमा र एकतामा अत्ति आवश्यक छ । यसकारण धर्मनिरपेक्ष काे कुनै विकल्प छैन ।