लमजुङ २०८३ असोज २३ गते सुमित्रा भुजेल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा पोखरा–१४ वडा कार्यालयमा जातीय विभेदको आरोपसम्बन्धी घटनाबारे०८३ असोज २२ गते छलफल तथा अनुगमन गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१४, छिनेडाँडास्थित वडा कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहायक गङ्गा विकमाथि जातीय विभेद भएको भनिएको घटनाप्रति इन्सेकले ध्यानाकर्षण जनाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्यायको माग गरेको छ । ०८३ असोज १२ गते वडा कार्यालयमा खाजा खाने क्रममा विकलाई जातीय पहिचानका आधारमा ‘सोह्र श्राद्ध परेको छ, तपाईंले नछुनुहोस्’ भनिएको, खाजा पकाउन रोक लगाइएको तथा उहाँले तयार पारेको खाजा अन्य व्यक्तिले नखाने भन्दै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप छ। घटनाबारे जानकारी लिन इन्सेकगण्डकी प्रदेशका सहायक प्रलेख अधिकृत मंगिता नेपालीको संयोजकत्वमा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल तथा विभिन्नमानवअधिकारसंस्थामाआबद्ध व्यक्तिहरुको टोलीले २०८३ असोज २२ गते वडा अध्यक्ष बोधबहादुर कार्की र पीडित विकसँग भेट गरी छलफल गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा मानवअधिकार रक्षकहरूले घटनाको प्रकृति, पीडितको भनाइ तथा वडा कार्यालयको धारणा बुझ्दै घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अनुगमन टोलीले जातीय विभेद भएको प्रमाणित भए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ। मानवअधिकार रक्षकसञ्जालइन्सेकका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाका अनुसार घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन, न्याय तथा आगामी दिनमा यस्ता विभेदपूर्ण व्यवहार दोहोरिन नदिने सुनिश्चितताका लागि वडा कार्यालयलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको र पीडित भनिएकी विकको सम्मान, आत्मसम्मान र सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा सार्वजनिक निकाय र स्थानीय तहका कार्यालयमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गनुर्भएको छ। कास्की जिल्ला बार सचिवालयका संयोजक सोमबहादुर श्रेष्ठले जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र विभेद भएको प्रमाणित भए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक केशु भुजेलले जातीय पहिचानका आधारमा गरिने विभेदले व्यक्तिको सम्मान र समानताको अधिकारमा असर पार्ने भएकाले पीडितको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोपिला नेपालका सचिव तीर्थबहादुर थापाले सार्वजनिक कार्यालयमा कार्यरत प्रत्येक व्यक्तिले समान व्यवहार र सम्मान पाउनुपर्ने बताउँदै जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी प्रावधानसँगै व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका सदस्य दुदराज अधिकारीले घटनाको निष्पक्ष छानबिनमार्फत पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै फेडो कास्कीकी सदस्य लक्ष्मी खाँती परियारले जातीय विभेदका घटनामा पीडितको सम्मान र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । डब्लुएचआर कास्कीकी सदस्य जुना केसीले जातीय विभेदविरुद्ध संस्थागत जवाफदेहिता र सामाजिक सचेतना आवश्यक रहेको बताउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिनमा जोड दिनुभयो । पीडित गङ्गा विकले आफूले गर्दै आएको कामका क्रममा जातीय पहिचानकै कारण विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नुपरेको बताउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँले आगामी दिनमा आफूले मात्र नभई कुनै पनि व्यक्तिले जातका आधारमा यस्तो व्यवहार भोग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह समेत गदै आफुलाई न्याय दिलाइदिन माग गर्नुभएको छ । वडा अध्यक्ष बोधबहादुर कार्कीले घटनाबारे आवश्यक पहल गरी पीडित गङ्गा विकले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले वडा तहबाटै समस्या समाधान गरी न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिने र वडा तहबाट न्याय सुनिश्चित हुन नसके पीडितले सम्बन्धित उच्च निकायमा जान सक्ने जानकारी समेत दिनुभयो । साथै, वडा कार्यालयमा जातीय विभेदरहित, समान र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्न तथा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र अवसर सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यसैबीच, वडा अध्यक्ष बोधबहादुर कार्कीले जातीय, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि वडावासीलाई ‘विभेदविरुद्धको महाअभियान’मा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गनुभएको छ । वडा कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा जन्मका आधारमा कोही पनि नागरिक ठूलो वा सानो नहुने उल्लेख गर्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई समाजबाट अन्त्य गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै अनुगमन टोलिले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । यस विषयमा भएको छलफलमा कास्की जिल्ला बार सचिवालयका संयोजक सोमबहादुर श्रेष्ठ, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक केशु भुजेल, कोपिला नेपालका सचिव तीर्थबहादुर थापा, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका सदस्य दुदराज अधिकारी, फेडो कास्कीकी सदस्य लक्ष्मी खाँती परियार र तनुजा परियार, डब्लुएचआर कास्कीकी सदस्य जुना केसी, इन्सेककी शारदा पौडेल, क्याम्पेन फर चेन्जका कमल कञ्चन कार्की, कास्की जिल्ला बारका शिव प्रसाद शर्मा, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका जगन्नाथ तिमिल्सिना लगायत मानवअधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो