कात्तिक, काठमाडौं ।मंगलबार दिउसो कोरोना बिमाका विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जतिसक्दो चाडो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन बिमा समितिका अध्यक्षलाई भनेका थिए ।अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कार्यको समन्वय र अनुगमन बिमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी ७ दिनभित्र दिन नियामक निकाय बिमा समितिले सबै बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना लागेर निको भइसकेको लामो समयसम्म पनि धेरैले बिमा दावी भुक्तानी नपाएको व्यापाक गुनासो आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङाना, राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी, बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईँ, बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे लगायतको उपस्थिति थियो ।
यस्तै कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी कार्यमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाहरुको सुनुवाई गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बिमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिमा समितिले ५ सय रुपैयाँ तिरेर ५० हजार रुपैयाँ र एक हजार रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सामूहिक बिमा गर्दा भने बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
समितिका अध्यक्ष चापागाईंले रोकिएका सबै भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको बताए । कागजात पुरा भएर दाबी परेकालाई नरोक्न निर्देशन दिइएको अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी दिए ।
शुरुमा कोभिड पोजिटिभ आउनेबित्तिकै एक लाखको गरेको भए पुरै रकम पाउने भनिएकोमा पछिल्लो पटक मापदण्ड संशोधन गर्दै समितिले पोजिटिभ आएमा २५ प्रतिशत रकम तत्कालै र बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम अस्पताल वा होटल आइसोलेसनमा बसेको बिल भपाई पेश गरिसकेपछि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।