Fast Nepal News

पश्चिम सेती निर्माण सुरु होला ?

banner single news

धनगढी, डोटी — १८ माघ २०७८

धनगढी, डोटी, बैतडीको थलकाँडाका ८८ वर्षीय जयबहादुर साउदलाई नाम र अनुहार ठ्याक्कै सम्झना छैन । पहिलो पटक बैतडी र डोटी सीमास्थित सेती नदीमा पश्चिम सेती आयोजनाको सर्भे गर्न आएको टोलीका सरसामान बोकेर हिँड्नेमध्ये उनी पनि एक हुन् । ‘पूर्वतिरका कुनै ठकुरीको नेतृत्वमा पहिलो पटक आएको टोलीले सेतीको पानी चामागाड हुंँदै सुर्नयामा खसाएर बिजुली निकाल्ने कुरा गरेको सुन्दा म मुख फर्काएर हाँस्ने गर्थे,’ उनले भने, ‘८८ पुगिसकें । साँच्चिकै मैले सोचेजस्तै भयो । त्यतिबेला मैले अज्ञानताबश सेतीको पानी चामागाड हुंँदै सुर्नयामा कसरी खसाउलान् ? मभन्दा पनि मूर्ख रहेछन् भन्ने सोचेर हासेको हुँ ।’ सरकारले चाहेको भए पश्चिम सेती परियोजना उहिले नै बन्न सक्ने धेरै पछि आएर बुझेको उनी बताउँछन् । जयबहादुरले सर्भे गर्न आएको टोलीको सामान बोकेको पनि ६० वर्षभन्दा बढी भयो । उनीसंँगै सर्भे टोलीको सामान बोक्ने र सहयोग गर्ने धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जयबहादुर पहिलो सर्भेका जीवित एक्ला साक्षी हुन् । यसपटक पश्चिम सेती निर्माण सुरु हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनका आफन्तले सुनाएपछि जयबहादुर खुसी भएका छन् । ‘साँच्चिकै मर्ने बेला के पश्चिम सेती बनेको देख्न पाउँला र ?’ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका—२ मा बस्दै आएका जयबहादुरले भने, ‘उमेरले पश्चिम सेतीको बिजुली देख्न त के पाउला र ?’

यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टसहितको टोलीले प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गरेपछि स्थानीयमा पश्चिम सेती आयोजना सुरु हुने आशा पलाएको हो । केही महिनाअघि विज्ञसहितको टोलीले पश्चिम सेतीको भ्रमण गरेको थियो । टोलीले स्थानीयलाई पश्चिम सेती बन्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको आश्वस्त गरेका कारण पनि धेरैले यसपालि आयोजना निर्माण सुरुवात हुन सक्नेमा विश्वास गरेका हुन् । पश्चिम सेती आयोजना प्रभावित क्षेत्रको आकाशमा हिजोआज दैनिकजसो पुनःस्थापनाका लागि डाटा संकलन गर्न ड्रोनहरू उडिरहेको देख्ने स्थानीयमा आयोजना बन्ने आशा पलाएको छ । ‘अनुकूल वातावरण र सरकारलाई चर्को दबाब दुवै छ,’ डडेल्धुरा क्याम्पस प्राध्यापक मोहन भट्ट भन्छन्, ‘राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेतीका लागि सबैभन्दा चर्को दबाब खेपिरहेका छन् ।’

फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सर्भे गरेपछि विदेशी कम्पनीहरूले सर्भे गर्ने र छाड्ने सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ । ‘सन् १९९१ मा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले ड्याम नबनाई ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव गर्‍यो । विगतमा पश्चिम सेतीको सामाजिक अध्ययनमा संलग्न विज्ञ इन्द्रमणि अवस्थीले भने, ‘पछि त्यही कम्पनीले दोस्रो पटक पनि ३८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव गर्‍यो । तर काम सुरु भने हुन सकेन ।’ सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले काम सुरु गर्नुअघि ४ पटकसम्म विभिन्न कम्पनीले सर्भे गरेको देखिन्छ । स्मेकले पनि केही वर्षमा छाड्यो । पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सर्भे गर्‍यो । धेरै वर्ष अध्ययनपछि थ्री गर्जेज पनि पछि हट्यो । पछिल्ला दुई अध्ययनले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनाबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो । आयोजनाबाट बैतडी, बझाङ, डडेलधुरा र डोटीका गाउँ प्रभावित हुनेछन् । बैतडीको र डुंगाड र डोटीको तलारा यसको मुख्य प्रभावित क्षेत्र हुने जनाइएको थियो । स्मेक कम्पनीमा सामाजिक विज्ञसंँगै सूचना अधिकारीका रूपमा काम गरेका अवस्थी पश्चिम सेती राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएका कारण सुरु हुन नसकेको विश्लेषण गर्छन् । ‘स्पष्ट जलस्रोत नीति नहुनु, परियोजना बन्न नदिन विभिन्न कोणबाट हुने प्रभाव रोक्न नसक्नु र नेताहरूमा इच्छाशक्ति नभएका कारण अहिलेसम्म यो परियोजना मुद्दा मात्र बनेको हो,’ अवस्थीले भने । महाकालीसँंगै सेतीमा रहेको भारतीय चासो पनि परियोजना सुरु हुन नदिनुको अर्को मुख्य कारण भएको उनी ठान्छन् ।

Inside Article Ads
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार हेमराज पन्त पनि भारतको चासो सम्बोधन नहुने गरी पश्चिम सेती बन्न असम्भव रहेको बताउँछन् । ‘नेपालीको लगानीले मात्र यो सम्भव छैन । विदेशी लगानीको वातावरण भारतले बन्न दिँदैन । बनाएको बिजुली बेच्ने मूल समस्यामा भारतले गरेको अवरोध नै पश्चिम सेतीको बाधक हो,’ उनले भने । वैदेशिक सहयोगबिना पश्चिम सेती बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतले नेपाल वा भारतको लगानीबाहेक अन्यको लगानी भएको बिजुली नकिन्ने अड्को थापेका कारण पश्चिम सेती सुरु हुन नसकेको देखिएको हो,’ उनले भने । दशकअघि नै १.६ बिलियन डलर लागत रहेको पश्चिम सेती अब नयांँ वातावरणीय सर्भे गर्न नै ४ वर्ष लाग्छ भने यसको लागत पनि अझै बढ्नेछ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी भट्ट भने स्वदेशी लगानीमै परियोजना निर्माणका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुग्न थालेको दाबी गर्छन् । ‘परियोजनाको खाका, लगानीको खाका र विकासको खाका तयार गरी अविलम्ब प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा, कानुन सचिव, लगानी बोर्डका अध्यक्ष र निजी क्षेत्रका एक जना विज्ञसहितको अध्ययन टोलीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
अध्ययन समितिलाई आउँदो फागुन २८ सम्मको समय सीमा दिइएको छ । अहिले ढुंगाडमा बसेर प्राविधिक टोलीले ड्रोन प्रयोग गरेर प्रभावित क्षेत्रका अध्ययन गरिरहेको छ । ‘त्यो समय सीमाभित्र हाम्रो समितिले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिसक्नेछ । माग र आपूर्तिको अवस्थाको अध्ययन, क्षमता मूल्यांकन, डोमेस्टिक खपत कति हुन्छ ? वैदेशिक बजारको अवस्था सबैखाले अध्ययन भइसकेको छ,’ भट्टले भने । लगानी बोर्डका अनुसार सामाजिक मूल्य निर्धारण, पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावित, अप्रत्यक्ष प्रभावित सबैको तथ्यांक लिने कामसमेत चलिरहेको छ । ‘स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन,’ भट्टले भने, ‘वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय, जग्गा अधिग्रहण, आधारभूत पूर्वाधार बनाएर मात्र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ ।’ यी धेरै विषय एक महिनाभित्रै टुंगिन सक्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइनलगायतका काम अघि बढ्ने सम्भावना रहेको पनि उनको भनाइ छ ।                

अर्कोतिर, पश्चिम सेती आयोजनामा भएको ढिलाइले प्रभावित क्षेत्रको ठूलो जनसंख्याले लामो समयदेखि भौतिक विकासबाट टाढा बस्नुपरेको छ । ‘विकासको कुरै छाडौं, पश्चिम सेतीका नामले यो क्षेत्रका एक दर्जन गाउँको मानवीय विकास पनि ठप्प भएको छ । ढुंगाड, थलाकाँडा, शिवलिंग, सिगास, बेलापुर, तलारा, लामीखाललगायत ठाउँका बासिन्दा पश्चिम सेतीका नामले धेरै कुरा गुमाउन बाध्य छन् । यसपटक पश्चिम सेतीको आशा गरेका सर्वसाधारणसँग आक्रोश मात्र बाँकी छ,’ भट्टले भने । विकास बजेट, मानवीय विकासमा लगानी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका कुरा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि पश्चिम सेतीका नाममा गुमाउँदै आएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्का पनि प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गरेर सुदूरपश्चिमलाई विकास र समृद्धिसंँग जोड्नेमा आशावादी बनेको बताउँछन् । पश्चिम सेती सुरु गर्नैपर्ने दबाब भएको पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष वीरबहादुर बलायरको पनि भनाइ छ । ‘कांग्रेस प्रदेश कमिटीले यसलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा नै बनाएको छ,’ बलायरले भने, ‘स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं ।’

( कान्तिपुर दैनिक )

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.