काठमाडौँ — १५ भाद्र २०७८
काठमाडौँ , राजनीतिक दल विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन हठात् प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरेको सरकारले अर्को बैठक कहिले बोलाउने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्र्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।१४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रश्न उठाउन सक्ने र संसद् सहज चल्न नसक्ने बुझाइमा रहेको माओवादी केन्द्र भने बैठक बोलाउन हच्केको छ ।साउन ३२ मा प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरी सरकारले भोलिपल्टै एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशकै आधारमा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजित भई महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन भएका छन् । नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाइसकेपछि भने अध्यादेश सत्तारूढ दलकै लागि ‘घाँडो’ बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार राति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग अध्यादेश र संसद् बैठक बोलाउने विषयमा परामर्श गरेका थिए । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत सहभागी बैठकले सरकारले अघि बढाउने बिजनेसका बारेमा तयारी गर्ने भनिएको थियो । यस विषयमा कार्कीले सोमबार सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका छन् । ‘संसद् बैठकमा सरकारले लैजाने बिजेनसबारे छलफल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने छ तर कहिले भन्ने तय भएको छैन ।’माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने काम सरकारको भएको बताए । ‘सकारलाई कतिबेला कम्फरटेबल हुन्छ, त्यतिबेला बोलाउने हो । हामीले तत्काल र पछि भन्ने कुरा होइन,’ उनले भने । सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विषयले प्रवेश पाएको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । ‘अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
