१ बैशाख,काठमाडौँ-मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ घूसको ‘डिल’ गरेका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद खारेज हुने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको निर्णय कानुनी रूपमा स्थापित हुन भने कठिन देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेमात्र सांसदको पद निलम्बन हुने अवस्था छ ।
पार्टीको ‘कोर टिम’ लाई बुझाउन भन्दै व्यवसायी प्रसाईंसँग घूस मागेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा स्वतः पर्छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारलाई नपर्खी रास्वपाले गरेको कारबाही अदालतमा नटिक्ने सम्भावना छ । विज्ञहरूका अनुसार रास्वपाले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानले तय गरेका प्रक्रिया पूरा नगरी सांसद श्रेष्ठमाथि कारबाही गरेको हो ।
रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी ‘सांसद श्रेष्ठको अडियो प्रकरणमाथि पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिले छानबिन गरेको, त्यसपश्चात् केन्द्रीय समितिलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको र पार्टी विधानको धारा ५६ (४) बमोजिम श्रेष्ठको साधारण सदस्यता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको’ जानकारी दिएका छन् । उनले पार्टीको त्यस्तो निर्णयले श्रेष्ठको सांसद पद खारेज भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले बिहीबार संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर पार्टी विधानको धारा ५६ बमोजिम सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको उल्लेख गर्दै उनको सांसद पद रिक्त हुने भएकाले कानुनबमोजिम पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । महामन्त्री ढकालको विज्ञप्ति र संसदीय दल नेता अर्यालले संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्र दुवैमा पार्टी विधानको धारा ५६ उद्धृत गरिएको छ । तर, सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गर्दा विधानको उक्त धाराबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । धारा ५६ मा अनुशासनात्मक कारबाहीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ, जसमा अनुशासनसम्बन्धी उजुरीमाथि केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले छानबिन गर्ने, आवश्यक परे सदस्यता निलम्बन वा खारेजीसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, त्यसमाथि केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । धारा ५६ (४) मा लेखिएको छ– ‘केन्द्रीय समितिले सदस्यता खारेजी वा निलम्बन गर्नुपूर्व स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेस गर्ने मौका दिनेछ ।’ सदस्यता खारेज गर्नुपूर्व श्रेष्ठलाई केन्द्रीय समितिले यस्तो मौका दिएन । श्रेष्ठले पनि आफ्नो सदस्यता खारेज गर्नुपूर्व त्यो प्रक्रिया पूरा नगरिएको बताएका छन् ।
कानुनविद्हरूका अनुसार श्रेष्ठको सांसद पद ‘खारेज गर्ने’ रास्वपाको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको आधार अनुरूपसमेत छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा सांसदले दल त्याग गरे वा उसलाई पार्टीले निष्कासन गरे सांसद पद नरहने व्यवस्था छ । तर, यी दुई आधार (दल त्याग र पार्टीबाट निष्कासन) का लागि सोही ऐनका अन्य दफामा स्पष्ट मापदण्डहरू तोकिएका छन् । दल त्यागका लागि सांसदले सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने, अर्को दलको सदस्यता लिनुपर्ने, सांसद आफैं वा ऊसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गर्नुपर्ने अवस्था उक्त ऐनको दफा ३२ (१) मा छन् । सांसद श्रेष्ठका हकमा यी कुनै पनि व्यवस्था लागू हुने अवस्था छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ र ३२ (२, ३, ४ र ५) मा कुनै सांसदलाई दलले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपूर्वको अवस्था र त्यसको प्रक्रिया तोकिएको छ । त्यसमा आफ्नो दलको सचेतकले दिएको ह्वीप उल्लंघनलाई दलबाट निष्कासन गर्नका लागि अनिवार्य पूर्वअवस्था तोकिएको छ भने त्यसरी ह्वीप उल्लंघन गरेपछि दलको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित सांसदलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने, जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने र सफाइ सन्तोषजनक नभए केन्द्रीय समितिले आधार र कारण खुलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी दल त्याग वा दलबाट निष्कासनको निर्णयसहितको सूचना दफा ३४ बमोजिम संसदीय दलले संघीय संसद्को सचिवालयलाई दिनुपर्छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता अर्यालले बिहीबार संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को प्रयोजनका लागि सूचना दिएको उल्लेख गरेका छन् । सांसद श्रेष्ठले घूस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक हुनु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप दलबाट निष्कासनका लागि आधार कसरी बन्न सक्छ भन्नेबारे संसद् पत्रमा उल्लेख छैन ।
संसद् प्रवक्ता एकराम गिरीले रास्वपाबाट सांसद श्रेष्ठलाई निष्कासन गरिएको पत्र प्राप्त भएको र सचिवालयले कानुनी प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन, सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसहित आवश्यक सबै कागजात पेस भएका छन् कि छैनन् भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पार्टीले पूरा गरेको दाबी गर्छन् । ‘पत्र प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयले प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्न चाहेको खबर पाएको छु । आइतबार म आफैं पुगेर सबै विषय स्पष्ट पार्छु,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई यस प्रकरणमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम सांसद पद जाने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो समग्र कारबाहीको प्रकरण नै आउँदो उपनिर्वाचनमा मतदाताको सहानुभूति प्राप्त गर्ने प्रचारबाजी मात्रै जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाको निर्णयलाई कुनै कानुनी आड छैन । रास्वपाको निर्णयअनुसार सभामुखले सांसद श्रेष्ठको पद गएको सूचना सभालाई दिएपछि उनले कानुनी उपचार खोज्न सक्छन् ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि आफ्ना सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्ने अधिकार हरेक पार्टीलाई भए पनि कानुनी आधारबिना सांसदको पद गएको अवस्थामा जहिले पनि त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको सदस्यबाट दलले हटाउने अधिकार राख्छ । तर, सांसदकै पद जाने कानुनी आधार छ कि छैन, दलले निर्णय गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्नेबारेमा अदालतले सधैं उपचार दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सांसदको पद नै जाने भनेर पार्टीले लेखेर पठाउनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्यो ।’
सांसद श्रेष्ठ पार्टी निर्णयमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै अब अदालत जाने बताउँछन् । ‘पहिले पार्टीमै पुनरावेदन दिन्छु । त्यहाँ सुनुवाइ नभए अदालत जान्छु,’ उनले भने । सांसद श्रेष्ठले आफ्नो बचाउमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू एकआपसमा बाझिने प्रकृतिका छन् । सुरुमा अडियो संवाद नै आवाज सम्पादन गरेर बनाइएको दाबी गरेका उनले पछि गत जनवरीमा भएको संवादलाई अहिले उपनिर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक गरिनु पार्टीविरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले व्यवसायी प्रसाईंसँग उनको उक्त संवाद भएको थियो भन्ने स्थापित गर्छ ।
सांसद सार्वजनिक पद भएकाले यस्तो अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्नका लागि स्पष्ट क्षेत्राधिकार राख्छ । यसअघि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेविरुद्धको मुद्दा सामसुम पारिदिन घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको थियो, त्यो अभियोग पछि विशेष अदालतमा ठहरसमेत भयो । त्यसका आधारमा सांसद श्रेष्ठमाथि पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ, त्यो अवस्थामा उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन्छ । ‘अख्तियारले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मुद्दा चलाउनु नै स्वाभाविक र सरल बाटो हुने थियो । मुद्दा चल्नेबित्तिकै उनको पद सस्पेन्ड हुन्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेपछि सांसद श्रेष्ठमाथि थुनामा समेत जान सक्ने फौजदारी मुद्दा चल्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर मुद्दा चलाउनु नै सांसद श्रेष्ठलाई जवाफदेह बनाउने सही उपाय भएको बताउँछन् । ‘पार्टीले कानुनी आधारबिना कारबाही गरेको छ । प्रक्रिया नमिलेका कारण श्रेष्ठले अदालतबाट पदमा थमौती लिने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो कारबाहीको प्रचारबाजीले मुद्दा नै नचली त्यसै सामसुम हुन सक्ने जोखिम भयो । उनलाई घूस डिल गरेकामा जवाफदेह बनाउन अख्तियारले नै मुद्दा चलाउनुपर्छ ।’
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।