बुधबार, ३० बैशाख २०८३
काठमाडौं :
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम तथा अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यो मन्त्रालयले साविक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी काम तथा नवप्रवर्तनका विषय हेर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार केही मन्त्रालय यथावत राखिएको छ भने समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरेर नयाँ संरचना तयार गरिएको हो ।