२६ मंसिर, काठमाडौं ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको जनाईएकाे छ।
उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो ।अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिको निर्णयबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने सञ्चार विज्ञ ढकाल बताउँछन् । ‘बल्ल अध्यादेश आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ला । राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्नेबारे पूर्वमान गर्न सकिदैन ।’सत्तास्वार्थका लागि कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ । सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ।