चण्डीगढ — १२ पुस २०७८
चण्डीगढ , भारतको पञ्जाबमा आगामी वर्ष हुने विधानसभा चुनावमा २२ वटा किसान संगठनले संयुक्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने किसान आन्दोलनका अगुवाहरूले आइतबार बताएका छन् । केन्द्र सरकारले ल्याएको तीन वटा विवादास्पद कृषि कानुनको विरोधमा एक वर्षभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेका किसान संगठनहरूले पञ्जाबको निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्व सशक्त बनाउने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएका कृषिसम्बन्धी तीन कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि लामो समयसम्म सडक आन्दोलन गर्दै आएका किसान संगठनले दुई साताअघि मात्र आन्दोलन अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । किसान संगठनहरूको गठबन्धन संयुक्त समाज मोर्चाले पञ्जाबमा ११७ विधानसभा सिटमा उम्मेदवारी दिने र उक्त मोर्चाको नेतृत्व भारतीय किसान युनियन राजेवालका बलवीर सिंह राजेवाललाई दिइने एक किसान नेताले बताए ।
दिल्ली सीमामा भएको आन्दोलनपछि पञ्जाबका नागरिकको आफूहरूबाट धेरै अपेक्षा रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्नका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान लागेको र आफूहरूको सशक्त उपस्थिति रहने सिंहले बताए । ‘नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि २२ संगठनले मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । तर पञ्जाबको प्रभावशाली किसान संगठन बीकेयू र किसान मजदुर संघर्ष समितिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने बताउँदै आएका छन् । मोदी सरकारले गत वर्ष कृषिसम्बन्धी विवादास्पद कानुनहरू ल्याएपछि किसान संगठनहरूले गठबन्धन बनाएर आन्दोलन थालेका थिए । तर सरकारले कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि संयुक्त किसान मोर्चाले एक वर्षदेखि जारी देशव्यापी आन्दोलन डिसेम्बर ११ देखि रोकेको हो । आन्दोलनका क्रममा चर्को गर्मी, कोभिड–१९ को संक्रमण र चिसोका कारण दर्जनौं किसानले दिल्लीमा ज्यान गुमाएका थिए ।
( कान्तिपुर दैनिक )