नयाँदिल्ली — ७ पुस २०७८
नयाँदिल्ली , भारत र पाकिस्तान दुवै देश यतिबेला तालिवान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयत्नशील छन् । दुवै देशले एकै समयमा अफगानिस्तानमा सहायता पुर्याउने सन्दर्भमा आ–आफ्ना देशमा बैठकहरू गरेका छन् । डिसेम्बर १९ मा पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा मुस्लिम देशहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यस्तै, भारतले पनि सोही दिन दिल्लीमा मध्यएसियाका पाँच देशको सम्मेलन आयोजन गर्यो । भारतले त्यस सम्मेलनमा अफगानिस्तानका जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । अगस्ट १५ मा तालिवानले अफगानिस्तानको शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भारतले त्यहाँबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार मात्रै गरेको छैन, दूतावाससमेत बन्द गरिसकेको छ । तर तालिवानसँग निकट सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानले उसको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने र आवश्यक मानवीय तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यद्यपि, उसले तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिइसकेको छैन ।
भारत भने तालिवानको आगमनसँगै अफगानिस्तानको भूमि आतंकवादका लागि प्रयोग हुने र त्यसको असर आफ्नो देशमा पर्ने विषयमा बढी चिन्तित छ । भारत तालिवानलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छैन । यद्यपि, अफगान जनतालाई सहयोग पुर्याउने नाममा आफ्नो प्रभाव त्यहाँ राखिराख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सका विदेश मामिला सम्पादक रेजाउल हसन लस्कर अफगानिस्तानको सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तान दुवै देश आ–आफ्नो पोजिसन देखाउन क्रियाशील रहेको बताउँछन् । अमेरिकाको सहयोगमा पछिल्लो २० वर्षमा अफगानिस्तानमा बनेका सरकारसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । यसअघिका अफगानी राष्ट्रपति हमिद कारजाई पनि भारतको राम्रो मित्र मानिएका थिए । अघिल्लो सरकारहरूको पाकिस्तानसँग भने त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन । तालिवानलाई भने पाकिस्तानले मित्र मान्दै आएको छ । भारत पनि तालिवान पाकिस्तानको आईएसआईकै फन्डबाट विगतमा सञ्चालित रहेको मान्दै आएको छ ।
‘भारतले तालिवान बलियो होस् भन्ने हिसाबले उसलाई कुनै पनि मद्दत गर्न चाहँदैन । तर, त्यहाँका जनतासँग आफू रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि भारतले केही अगाडि अफगानिस्तानमा औषधिसहितका स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो । त्यस्तै, ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ पठाउने घोषणा गरेको छ ।’ मध्यएसियाका तथा अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएका उज्वेकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजकिस्तान र किर्गिस्तानका विदेशमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा पनि अफगानी जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले उठाएको छ । विदेशमन्त्रीस्तरीय उक्त बैठकमा अफगानिस्तानको अहिलेको परिस्थितिबारे गम्भीर चर्चा गरिएको छ । बैठकपछिको साझा विज्ञप्तिमा अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, अफगानिस्तानको भूमि आतंकवादी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ ।
भारत अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी वा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत सहयोग पुर्याउने बाटो खोज्दै छ । यसअघि भारतले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई औषधिजन्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो । पाकिस्तानको बाटो स्थलमार्ग हुँदै भारतले पठाउन खोजेको गहुँ पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई दिने तयारीमा भारत छ । तर पाकिस्तानले बाटो नदिएकाले सम्भव भएको छैन । भारतको बैठकलाई विदेशमन्त्री सहभागी भएका मध्यएसियाका देशहरूले पाकिस्तानको बैठकमा आफ्ना उपमन्त्रीलाई पठाएका थिए । मुस्लिम देशहरूको बैठकमा भने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले स्पष्ट रूपमा तालिवानलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अफगानिस्तानलाई गहिरो आर्थिक संकटबाट बचाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उक्त बैठकले व्यक्त गरे पनि त्यसलाई ठोस आकार दिइएको छैन । ५७ मुस्लिम देशका प्रतिनिधि सामेल सम्मेलनमा तालिवानको नियन्त्रणपछि रोकिएको घोषित अनुदान तथा सहयोगहरू फुकुवा गरिनुपर्ने सहमति बनेको छ । सम्मेलनमा तालिवानको अन्तरिम सरकारका विदेशमन्त्री मुल्लाह आमिर खान मुत्ताकी पनि सहभागी थिए । अफगानिस्तानको बजेटको ७५ प्रतिशत विदेशी मुलुकको अनुदानमा निर्भर छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )