काठमाडौं | सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको योजनाप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सत्तारूढ दलकै आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले सरकारलाई यस्तो निर्णयले जनस्वास्थ्य र उपभोक्ताको हितमा असर पार्ने भन्दै सचेत गराएको हो।
बिहीबार विभाग प्रमुख तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नुनजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पनु सट्टा अहिलेको सरकारी आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। कांग्रेसले नुन सर्वसुलभ दरमा आम जनतालाई उपलब्ध गराउन सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पनि सो योजनाको कडा विरोध जनाउँदै, निजीकरणले मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा असमानता ल्याउने चेतावनी दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगपति मोतिलाल दुगडको दबाबमा परेर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बजेटमार्फत नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
दुगड आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेला पनि यस्तै प्रस्ताव अघि सारिएको थियो, तर सार्वजनिक विरोधपछि त्यसबेला योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, उनले हाल पनि अवैध रूपमा नुनको कारोबार गरिरहेका छन्, जसको विरोध उपभोक्ता अधिकार समूहहरूले गर्दै आएका छन्।