राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा ) का केन्द्रीय युवा नेता अभिविन्द खनियाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुन नदिने बताएका छन् ।आज राप्रपाले गरेको एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।राप्रपा कुनै पनि हालतमा देशको स्वाधीनता बेचेर एमसीसी पास गर्न नहुने बताउदै आएको छ।
उनले भने,`हामी कुनै पनि निश्चित राष्ट्रको सरकार वा सहयोगको विपक्षमा होइन, तर हामी नेपाल रास्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र कानून, सामाजिक सद्वावना, तथा नेपाली जनताको निर्णयको सर्वोच्चताको पक्षमा हो। एमसीसी सम्झौताका विभिन्न बुँदा हरुले नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता, सुरक्षा कानून तथा जनताको सर्वोच्चताको बिपक्षमा छ।´
किन एमसीसी देश र नागरिकको लागि घातक छ भन्ने प्रश्नमा उनले कारणहरु सहित प्रष्ट पारेका थिए।
कारणहरु:
१) यसको ढांचा र ब्यहबार इस्ट इंडिया कम्पनी जस्तो छ।
२) यो “शुद्द” अनुदान होइन, घुमाउरो तरिकाको ब्यापारिक ऋण हो ।
३) यो सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानूनलाई नेपालको संविधान तथा नीति तथा कानून भन्दा बढी आधिकारिक मानिएको छ।
४) सम्झौता अनुसार अमेरिकाको सेना (वा निजि सेना) नेपाल आउने सभावना खुल्ला छ ।
५) सम्झौता बन्द या सकिए पश्चात पनि अनन्तकालसम्म एमसीसी र योसंग सम्बन्धित सम्पत्ति अनन्त काल सम्म नेपालमा रहने सम्भावना छ।
६)MCA नेपाल नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा हुदैन, तर घुमाउरो पारामा योएमसिसिको मातहतमा हुन्छन किनकि एमसीए-नेपालले सबै खाले निर्णयहरुमा एमसिसिको सबै निर्देशन मान्नु पर्ने हुन्छ
७)साथै यसका लागि अनुसूची १ (ख) १ (ग) अन्तर्गत एमसीए नेपालको नाममा बैंक खाता खोल्ने र सोहि खाता मार्फत बित्तिय तथा बैंकिंग कारोबार गर्ने भनि लेखिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको “बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको स्थापना” व्यवस्थासंग असंगत हुन जान्छ, यसलाई हटाउनु पर्छ।
एमसिसि सम्झौतामा स्पस्ट हिसाबमा परिवर्तन गरिनु पर्ने १० वटा बुंदाहरु:
१) दफा ३.७, ३.८ नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि समयमा आफुले चाहेको जुन सुकै लेखापरिक्षकलाई कसैको स्वीकृति बिना लेखापरीक्षण गर्ने लगाउन सक्ने अधिकारको स्पस्ट सुनिस्चितता।
२) अनुसूची ३ दफा २ (ख) सबै परियोजनाहरुको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सुरक्षाशक्ति लाई दिनु पर्ने स्पस्ट किटान।
३) दफा ३.२ (च) सबै बौद्दिक सम्पत्तिमा नेपालको समान अधिकार र स्वामित्व ।
४)एमसिसि तथा एमसीए-नेपाल अन्तर्गत छुट्टै बिधुत प्राधिकरण र सडक बिभाग बनाउन जरुरि नहुने ।
५) दफा ६.८ मा नेपाली न्याय प्रणाली को सर्वोच्चताको स्वीकार।
६) धारा ७ मा नेपाली संबिधान, संसद र कानूनको सर्वोच्चताको स्वीकार।
७) दफा ५.३,५.४ परियोजना सकिएपछि वा रोकिएपछि नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि रकम कसैलाई पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने सुनिस्चितता ।
८) परियोजना सकिएपछि (५ वर्ष) वा बिचैमा रोकिए एमसिसिसंग सम्बन्धित सबै कर्मचारी फिर्ता तथा परियोजनाको नाममा भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई तत्काल बिना शर्त फिर्ता आउने।
९) “एमसिसि”, “एमसीए-नेपाल” तथा यो सम्झौताले सिर्जना गर्ने सम्पूर्ण नियोग, सम्पूर्ण कानूनी तथा संबैधानिक अधिकार तथा सम्पूर्ण अन्य ब्यबस्थाहरु तत्काल निक्रिय वा खारेज हुने स्पस्ट ब्यबस्था (जुन दफा ५.५ तथा अनुसूची (४) (२) (छ) मा लेखिए भन्दा बिपरित हुन्छ )।
१०) र यदि बिधुत प्रशारण लाइन बनाउने नै हो भने, अन्तरदेशीय बिधुत प्रशारणको स्थानमा राष्ट्रिय बिधुत प्रशारण ग्रिडको बिकाश र सुधारको सुनिस्चितता ।
यसैगरी ५५ अर्बको लोभमा देश बेच्न नहुने उनको भनाइ छ।उनले भने,`जाबो ५५ अर्बको सहयोगले देश स्वर्ग बन्दैन, बरु दुई चार जना राष्ट्रघातिको मुख मीठो हुने मेसो मात्र हो।
देशलाइ स्वर्ग बनाउने नाममा “कसन्ट्रेसन क्याम्प” बनाउन लागेको रहस्यलाइ समय मै बुझौ।´