प्रकाश कपाली। पछिल्लो समय सबैको ध्यान राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायलय तर्फ मोडिएको छ। संविधानको स्पष्ट व्याख्या गर्ने न्यायलयमा स्वच्छ र प्रभावकारी रुपमा न्यायलय चल्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीसको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। न्यायलय भित्र निम्तिएको विवादले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा कठिनाई देखा परेको छ। हजारौं मुद्दाहरू न्यायलयमा पेण्डिन रहेको अवस्थामा छ। न्यायपालिकाको भूमिका माथी न्यायपालिका स्वच्छ र निष्पक्ष नरहेको पश्न सञ्चारमाध्यमहरुले उठाउँदै गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनको निरन्तर बसेको बैठकमा न्यायपालिका स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको विषयमा बहस चलिरहँदा केही विषयमा अस्वभाविक पेशी चढाएर मुद्दाको सुनुवाई गरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोजेको, प्रधानन्यायाधीश विपक्ष भएको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईमा पेशी नचढेको नेपाल बार एसोसिएसनले आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै राजीनामा नदिएमा सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै र चौतर्फी रुपमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको छ। बीबीसी न्युज नेपालका संवाददाता शरद केसीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सँग टेलिफोन अन्तर्वार्ता गर्दा टेलिफोन अन्तरवार्तामा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै न्यायाधीश जबराले न्यायपालिका माथि जनताको जनविश्वास रहेको र न्यायपालिकालाई धरासायी पार्ने उद्देश्यले षडयन्त्र भइरहेको र भ्रामक समाचारहरुले प्रशय पाइरहेको बताउँदै टेलिफोन अन्तरवार्तामा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानून अधिवक्ता बीच चलिरहेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको सन्दर्भको विषयमा उत्तर दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संविधानबादमा विश्वास गर्ने भएकाले गैर संवैधानिक रुपमा मागेको राजीनामा संविधान विपरित रहेको जवाफ दिँदै यसलाई जनताले दण्डित गर्ने पनि उहाँले आफ्नो भनाई टेलिफोन अन्तरवार्तामा व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराउने तर्क गैरसंवैधानिक र अराजक भएको पनि उहाँको तर्क छ । यो संवैधानिक आचरणविपरीत रहेको भनाई राख्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा र राजीनामा सम्बन्धमा राख्नुभएको तर्कमा आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको बताउँदै सबैको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको उच्च सम्मान गर्नुपर्ने तर्क व्यक्त गर्दै आफू संसदबाट निकास पाएर प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको संसदले निकास दिएपछि आफू प्रधान न्यायधीश पदबाट बिदा हुन तयार रहेको विषयलाई बीबीसी न्युज नेपालले लिएको अन्तर्वार्तामा सोधेको प्रश्नको पर्दैन जवाफ दिँदै आफूले तत्काल राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ।
