कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७८ चैत ५ भित्र गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रस्ताव राखेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आयोग पदाधिकारीहरुले राष्ट्रियसभा सदस्यका साथै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको हाे । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (गाउँ र नगरसभा) को कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयुक्त भन्छन्,‘संकटकाल बाहेकको अवस्थामा म्याद थप्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन राख्न पनि मिल्दैन,’ ‘चैतभित्र देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हामी तयार छौं भनेका छौं ।’
आयोग पदाधिकारीहरुले भने तीन तहको चुनाव वा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताएका छन् । ‘तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने, अर्ली इलेक्सनजस्ता बाहिर भएका चर्चातर्फ संकेत गर्दै हामीले संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन भनेर स्मरण गराएका छौं,’आयुक्तले भने ।