काठमाडौँ – बालाजु बाइपास सडक विस्तारका क्रममा १२ वर्षअघि गैरन्यायिक रुपमा विस्थापित भएका परिवारहरूको पीडा अन्ततः सम्बोधन हुने आशा पलाएको छ। नेवा: राष्ट्रिय परिषदको पहलमा काठमाडौँ महानगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र सडक विभागबीच समस्या समाधानका लागि छलफल सुरु भएपछि पीडितहरू आशावादी बनेका हुन्।
२०७० चैतमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक चौडा गर्ने भन्दै गैरन्यायिक ढंगबाट ३९ घरधुरी भत्काएको थियो। तर कानुनी प्रक्रिया अपूर्ण रहँदा न त सडक विस्तार अघि बढ्यो, न त विस्थापितको पुनर्स्थापना भयो। यसबीच एकथरी स्थानीय धुलो, धुवाँ र प्रदूषणको मारमा परे भने अर्काथरी वर्षौं विस्थापनको पीडामा धाइरहे।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैरकानुनी ढंगले मापदण्ड विपरित सैयौंको संख्यामा नगर प्रहरी परिचालन गरि जबर्जस्ति कालोपत्र गर्न खोज्दा नेवा: राष्ट्रिय परिषदका संयोजक तथा उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार श्रेष्ठ लगायत स्थानीय संघसंस्था र पीडितहरूले उक्त गैरन्यायिक कार्यलाई रोकेका थिए। उनीहरू fasttrack मा समस्याको समाधान गर्न छलफल र सहमतिको निम्ति जुटेका छन्। हिजो मात्र पीडित पक्ष, स्थानीय बुद्धिजीवी संग छलफल भएको छ र आज अभियानकर्ताहरु संग छलफल गर्दैछन।
परिषदको पहलपछि सम्बन्धित निकायहरूबीच संवादको बाटो खुलेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै “छलफल टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घरमा प्रवेश वा कब्जा नगर्न” निर्देशन दिएको थियो। तर १२ वर्षसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्दा पीडितहरूको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन।
हाल नेवा: राष्ट्रिय परिषद र संघर्ष समितिको सक्रियतापछि सरकारले छलफलमार्फत न्यायपूर्ण समाधान खोज्ने संकेत देखाएको छ। परिषदले स्थानीय सहमति अनुसार सडक विस्तार गर्नुपर्ने अडान लिएको छ, जसले विस्थापितलाई न्याय दिल्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।