काठमाडौँ — २२ पुस २०७८
काठमाडौँ तालुकदार मन्त्रालयलाई नै भूमिकाविहीन पारिँदा गत कात्तिक पहिलो साता भएको वर्षा (बेमौसमी) बाट पीडित किसानलाई राहत दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । राहत वितरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएको ‘बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८’ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पन्छाएपछि किसानको विस्तृत विवरण संकलनमै समस्या परेको हो । मापदण्डको दफा ४ ले मापदण्ड लागू हुनुअगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यलय, स्थानीय तह वा अन्य निकायले संकलन गरेको क्षतिको विवरणको आधारमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको यथार्थ लगत वडागत रुपमा तयार गर्नुपर्ने भनिएको छ । पीडित किसानको खातामै राहत रकम पठाउने भनिएको मापदण्डमा त्यसका लागि किसानको विस्तृत विवरण (नाम, थर, ठेगाना, धानबालीमा पुगेको क्षतिको विवरण, स्वीकृत राहत रकम र बैंक खाता) चाहिने उल्लेख छ ।
उक्त विवरण संकलन गर्न वडा/स्थानीय तहसँगै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि कार्यालयहरूको भूमिका रहन्छ । तर मापदण्डमा यी दुवै कार्यालयको भूमिका छैन । जसले गर्दा एकातर्फ किसानको विस्तृत विवरण संकलन हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विवरण संकलन नहुँदा गृह मन्त्रालयले राहतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्न सकेको छैन । ‘विगतमा कृषिले पठाएको विवरणमा क्षतिको एकमुष्ट रकम थियो, रफ विवरण थियो । अबको विवरण किसानलाई लक्षित हो । वडा तहबाटै प्रत्येक किसानलाई पुगेको क्षति, राहत रकम, किसानको फोन नम्बरसहितको विवरण चाहिन्छ,’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपत् तथा द्धन्द व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुमकला पाण्डेले भनिन्, ‘किसानको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग हुँदैन । कृषि मन्त्रालयअर्न्तगतका कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालयले संकलन गर्न सक्छन् ।’ स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय नै भए पनि मापदण्डमा प्रजिअलाई भूमिका दिइनु गलत भएको उनले स्विकारिन् । जसका कारण नै राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘मापदण्डको उद्देश्य राहत दुरुपयोग नहोस् भन्ने थियो, त्यही भएर प्रजिअलाई अधिकार दिइयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले वडादेखिको तथ्यांक चाहिन्छ । स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने अधिकार कृषि ज्ञान केन्द्रलाई हुनुपर्थ्यो । प्रदेशअर्न्तगत पालिकाका कृषि कार्यालयलाई दिइनुपर्थ्यो । त्यसमै गल्ती भयो ।’ कात्तिक ११ र मंसिर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत दिन मापदण्ड स्विकृत गरेपछि पीडित किसानको विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । मंसिर ६ मा पठाइएको पत्रमा कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषिसम्बन्धी कार्य गर्ने जिल्लास्थित कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्यविधिबमोजिम राहत निर्धारणको लागि विवरण माग गरिएको थियो । स्थानीय तहको नाम, साना, मध्यम र ठूला किसानलाई पुगेको क्षति र राहत रकम तथा आंशिक रूपमा धानबालीमा क्षति पुगेका अन्य किसानको पनि सोही ढाँचामा माग गरिएको थियो ।
पुस १२ मा राहत वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने उद्देश्यले गृहले टिप्पणी र आदेश तयार पारेको थियो । तर, कृषि मन्त्रालयले पुस १२ मै पठाएको पत्रमा किसानको विस्तृत विवरण नै थिएन । कृषिले धानबाली, तरकारी खेती, फलफूल खेती तथा माछा, हाँस, कुखुरापालन र मलखादमा पुगेको क्षतिसहित एकमुष्ट रकम पठाएको छ । त्यसपछि गृहले पुस १४ मा पुनः सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाउँदै ३ दिनभित्र सबै विवरणसहित पत्राचार गर्न भनेको छ । ‘कृषिअन्तर्गत रहेका ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालयको विशेषज्ञता आवश्यक छ । ती निकायको समन्वयमा विवरण पुष्टि गर्नुपर्ने हो । त्यसपछि एक/एक प्रतिलिपी गृह मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने थियो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘गृहले समन्वय गर्नुपर्ने, पत्र पठाउनु पर्ने काम गरिरहेको छ तर, विस्तृत विवरण नहुँदा समस्या भयो ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले किसानलाई राहतका लागि बजेट माग नगरिएको र माग आए तत्काल निकासा हुने बताए । ‘मापदण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनायो, विगतमा रफ तथ्यांक थियो । अब फेरि पूरा विवरण संकलन भइरहेको होला । कृषि मन्त्रालयले गर्दै होला,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति/राहतका लागि प्रस्ताव आइसकेको छैन । प्रस्ताव आएपछि अर्थले निकासा गर्छ ।’ यता, कृषि सचिव गोविन्द शर्माले मन्त्रालयसँग प्रत्येक किसान/परिवारको विवरण नभएको बताए ।
‘सुरुमा वडामा क्षति भन्ने थियो, एक खालको तथ्यांक थियो । मापदण्ड बनेपछि अब कुन किसानको कति क्षति, प्रत्येक घर परिवारको खाता नम्बरसहित विवरण संकलन गर्नुपर्छ । तर तथ्यांक तलमाथि हुँदा व्यावहारिक कठिनाइ पनि भएको छ,’ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘त्यही भएर मापदण्डअनुसार गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेरिरहेको छ । वडाबाट पालिका हुँदै प्रशासनले विस्तृत विवरण एकमुष्ट गृहमा पठाउँछ । त्यसको आधारमा गृहले अर्थसँग बजेट माग्छ । बजेट निकासा भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक महाशाखामार्फत किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुन्छ ।’ बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर धानबालीमा क्षति पुर्याएको थियो । उक्त क्षेत्रफलबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धान) बराबरको क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कात्तिक ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिने घोषणा गरेको थियो । वर्गीकरणका आधारमा राहत वितरण गर्दा करिब ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो । नोक्सानको आधा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने मनसाय बनाएको सरकारले ३ महिना हुनै लाग्दासमेत किसानलाई राहत दिन सकेको छैन ।
( कान्तिपुर दैनिक )