काठमाडौँ — १९ पुस २०७८
काठमाडौँ , लकडाउनका कारण समयमा नियमित खोप नपुग्दा २०७७ जेठमा गोरखाको चेपाङ बस्तीमा दादुराको प्रकोप फैलियो । गोरखा र धादिङका दुई गाउँका १६० जनाभन्दा बढी प्रभावित भए । गोरखाको हुइलिङका एकै परिवारका तीन जनालाई बालबालिकालाई दादुरा भयो । गीता चेपाङका चार वर्षीय छोरा रविनलाई उच्च ज्वरो, बान्ता र पखाला लाग्यो । शिशु र गर्भवतीलाई नियमित दिइने बीसीजी, डीपीटी, हेपाटाइटिस बी, पोलियो, टिटानसलगायत ९ थरी नियमित खोप प्रत्येक वर्ष १ करोड ९३ लाख ७५ हजार डोज भित्रिन्छ । यी खोप समयमा लगाउन नपाए क्षयरोग, भ्यागुतेरोग, लहरेखोकी, धनुष्टाकार, निमोनियाजस्ता रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
- चीनसँग सीमा जोडिएको दोलखाको विकट गाउँ लप्चीमा सरकारले समयमा खोप पुर्याउन सकेन । राजधानी तथा जिल्लाका सदरमुकाममा खोप अभियान चलिरहेका बेला यहाँका ४५ परिवार भने वञ्चित भए । भौगोलिक र प्राकृतिक विपत्तिकै कारण मनाङको नार्पाभूमि गाउँमा जेठमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्याउन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्यो । मर्स्याङ्दीको बाढीले गाउँ जोड्ने झोलुंगे पुल बगाएपछि हेलिकोप्टरबाट खोप पुर्याइएको थियो । यसअघि सदरमुकाम चामेबाट दुई दिन हिँडेर खोप लाने गरिन्थ्यो । अविरल वर्षाका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा उत्तरी गोरखाको चुमनुब्रीमा पनि साउनमा हेलिकोप्टरमार्फत कोरोना खोप पुर्याउनुपर्यो ।
- गत भदौमा बैतडीको भटना स्वास्थ्य चौकीका अहेब रोहित धानुक र कार्यालय सहयोगी सिंहराज भट्टले बाढी आएको खोला जोखिमपूर्ण रूपमा तरेर बागा गाउँमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पुर्याए । असारमा मुस्ताङको टुकुचे स्वास्थ्य चौकीका अहेब सविन खत्री र कोबाङ स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक लालबहादुर रोकायाले पनि ज्यानकै बाजी थापेर छाक्ताङ खोलाको बाढी तरेर गाउँसम्म खोप पुर्याए ।
स्वास्थ्य क्षेत्र प्रविधिमैत्री नहुँदा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वास्थ्यकर्मीले भोग्नुपरेका कष्टका केही उदाहरण हुन् यी । सरकारले चार वर्षअघि ल्याएको राष्ट्रिय ई–हेल्थ रणनीति कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्या विकराल बन्दै गएका छन् । यस्तै समस्यालाई सम्बोधन गर्न र बिरामीको उपचार सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको रणनीतिमा मोबाइल हेल्थ (विभिन्न रोगको जानकारीमूलक एप्स), ड्रोन प्रविधिमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा औषधि, खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी, टेलिमेडिसिनमार्फत दुर्गमका बिरामीका उपचार, चिकित्सक र ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीबीच सम्पर्क विस्तार तथा अन्य प्रविधिमार्फत स्वास्थ्यकर्मी, बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउने उल्लेख थियो । त्यस्तै मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थालाई पेपरलेस बनाउने उक्त रणनीतिको लक्ष्य थियो । चार वर्षसम्म कार्यान्वयनको खाका नबन्दा ई–हेल्थसम्बन्धी रणनीति अलपत्र परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ई–हेल्थको बढी उपयोग हुने कोभिड महामारीमा समेत कार्यनीति बनाउन सकेन ।
स्वास्थ्य संस्थालाई पेपरलेस बनाउन सकेमा शिशु जन्मेदेखि मृत्युसम्मको स्वास्थ्य उपचार विवरण थाहा पाउन सकिन्थ्यो तर मुलुकका प्रमुख अस्पताल नै पुरानै ढर्रामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मुलुककै जेठो अस्पताल वीरको पछिल्लो अवस्थाबाट पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । अस्पतालमा बिरामीको सबै रेकर्ड फाइलमै राखिन्छ । पेपरलेस नहुँदा वीरमा उपचारका लागि आउने बिरामीको रेर्कडको हालत दयनीय छ । बिरामीको डाक्टर–चार्ट धूलोले छपक्कै भइसक्यो । प्रेस्क्रिप्सन, भर्ना, डिस्चार्जबारे लेखिएका कागजात धमिराले खान थालिसकेको छ । बिरामीले सेवन गरेको औषधि विवरण, पुराना रोग समेटिएका पेपर ढुसी परिसकेको छ । २०७२ को भूकम्पले रेकर्डर विभाग भत्केयता राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको अन्डरग्राउन्डमा अस्पतालको डेढ लाखभन्दा बढी फाइललाई त्यत्तिकै फालिएको छ । थापाथलीको प्रसूतिगृहको अवस्था पनि उस्तै छ । सबैजसो रेकर्ड भद्रगोल छ । पाटन अस्पतालमा फाइल संख्या ९ लाख नाघ्यो । त्यहाँ २०४९ देखिका बिरामीका कागजात छन् । पोका बनाएर राखिएका फाइल कतिपय मक्किइसकेका छन् । अस्पतालले स्क्यान गरेर राख्न थालेको जनाएको छ । कान्ति बाल, टिचिङ, सहिद शुक्रराज ट्रपिकल, मानसिकलगायत मुलुकभरिका अन्य अस्पतालको अवस्था पनि खासै भिन्न छैन ।
मुलुकमा ४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । राजधानीका ठूला अस्पतालमा देखिएका यस्ता समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्न नभएर पूरै देशको समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले ई–हेल्थ रणनीति ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्र प्रविधिमैत्री र सर्वसुलभ भइसक्दा पनि आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा भने पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ । मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट (ई–एडब्लूपीबी) र लेखापालन तथा बजेट नियन्त्रण प्रणाली (टीएबीयूसीएस) जस्ता सफ्टवेयरमार्फत सुरु गरिसकेको छ । टेलिमेडिसिन सेवा आंशिक रूपमा सुरु गरे पनि अन्य प्रविधि विकासमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखाले पनि काम गर्न नसकेको आरोप छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीताकौशल मिश्रले भने यस विषयलाई लिएर हालै मात्र सरोकारवालासँग छलफल भएको बताइन् । ‘योजनागत रूपमा सम्बन्धित शाखाले काम अगाडि बढाइरहेको छ,’ उनले भनिन् । ई–हेल्थ लागू भएमा दुर्गममा शिशु, पोलियो, दादुराबाट हुने मृत्युदर, कुपोषण, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस नियन्त्रण तथा मृगौला/कलेजो, दम, बाथ, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगीको औषधि उपचारमा सहज हुने आकलन गरिएको थियो । ई–हेल्थ लागू गर्न विशेषतः इन्टरनेट, ल्यापटप, सर्भर, सफ्टवेयरजस्ता उपकरण र प्रविधि चाहिन्छ । इन्जिनियर सिंहले यो प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । ‘पालिकाले आफ्नो मातहतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
अस्पतालहरूमा पेपरलेस व्यवस्था नहुँदा मुद्दामामिला तथा पुलिस रिपोर्टसँग सम्बन्धित कागजात खोज्न, बिरामीलाई आवश्यक परेका बेला नभेटिने, सार्नुपर्दा च्यातिने, हराउनेजस्ता समस्या छ । रजिस्टरलगायतको अभिलेख नष्ट हुने, दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाका जनशक्ति र औषधिको अवस्थाबारे थाहा पाउन समस्या छ । वीरका वरिष्ठ मेडिकल रेर्कडर अधिकृत करमसिंह रानाले मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरेर चाँडै यो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘विद्युतीय कारोबार ऐनले विद्युतीय दस्तावेज, दस्तखत र कारोबारको वैधता दिएको छ । ऐनले ह्याकिङ, पाइरेसी, डिजिटल प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनजस्ता साइबर अपराध नियन्त्रणका उपायको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘डाटा बेसको सुरक्षालगायत विषयमा केही नियम समानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जाओस् ।’ पाटन अस्पताल ओपीडी इन्चार्ज मिना दुवाडीले चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्नेलाई थेसिस लेख्न, राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न फाइल प्रयोग हुने बताइन् । ‘हामीले अहिले स्क्यान गर्न थालेका छौं, अस्पतालमा खोज्नेबित्तिकै भेट्टाउने किसिमले व्यवस्थित राखेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कोभिडसम्बन्धी फाइल पछि अध्ययन गर्न काम लाग्छ ।’
रणनीति कार्यान्वयन भए के हुन्छ ?
- दुर्गममा स्वास्थ्य उपचार सुदृढ हुन्छ (प्रविधि– ड्रोनमार्फत खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्री ओसार्ने, मोबाइलबाट सूचना र सन्देश दिने, एप्स बनाएर जनचेतना फैलाउने)
- अस्पतालहरू कम्प्युटरमैत्री बन्छन् (शिशु जन्मेदेखि मृत्युसम्मको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण थाहा पाउन सकिने)
- बिरामीले कागजपत्र बोक्नु पर्दैन, स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी कम्प्युटरमै रहन्छ
- दुर्गमका बिरामीले घरैमा बसीबसी सुगमका डाक्टरसँग परामर्श र उपचार लिन सक्छन्रो
- गव्याधी र महामारीलगायतको तथ्यांक समयमै उपलब्ध हुन्छ, नीति निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान र बजेट वितरणमा सहज हुन्छ
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति र स्रोतसाधन कति छन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ( कान्तिपुर दैनिक )