काठमाडौं/वीरेन्द्रनगर — २० भाद्र २०७८
काठमाडौं/वीरेन्द्रनगर , विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नवजात शिशुको तौल २.५ किलोदेखि ३.४ किलोसम्म हुनुपर्छ भन्छ । मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ की २१ वर्षीया मीना शाहीको बच्चा जन्मँदा एक किलो आठ सय ग्रामको थियो । डाक्टरले दिएको मितिभन्दा दुई दिन ढिला उनले बच्चा जन्माएकी थिइन् । कम तौलको बच्चा भएकाले विशेष स्याहार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिए । यसलाई मीनाले सामान्य ठानिन् । बच्चाले तीन महिनामै प्राण त्याग्यो । ‘मेरो खानपिन त अरू बेलाजस्तै थियो, काम पनि गर्थें,’ उनले भनिन्, ‘बिस्तारै बच्चा बढ्दै जाला भन्ने सोचेँ, बच्चा गुमेपछि मात्रै थाहा भयो म पनि कुपोषित रहेछु ।’ हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–२ की मैनसरा विकको १६ वर्षमा विवाह भयो । ६ महिनापछि गर्भ बसे पनि मेलापात, घाँसदाउरा गर्दागर्दै उनले खानपिनमा ध्यान दिन पाइनन् । पौष्टिक आहार र आराम नपाउँदा तीन महिनामै गर्भ खेर गयो । त्यसपछिका दुईवटा गर्भ पनि अडिन सकेनन् । चौथो पटककी गर्भवती उनलाई २०७६ पुस १३ मा बेथा लाग्यो । बच्चा पेटमै मरिसकेको रहेछ । त्यसको तेस्रो दिनमा २० वर्षकी मैनसराले पनि ज्यान गुमाइन् । ‘मैले त दिदीलाई उतिबेलै भनेकी थिएँ, आफ्नो पनि ख्याल गर भनेर,’ मैनसराकी आफन्त पवित्रा विकले भनिन्, ‘यत्ति काम गरे के हुने हो र भनिराख्थिन्, एकछिन आराम नलिएर भोकै पेट काम गर्दा आफू नै रहिनन् ।’
गर्भावस्था र सुत्केरीपछि आमा र बच्चाले पौष्टिक आहार नपाउँदा कुपोषण भएर ज्यान गुमाउनुपरेका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कम तौल र सुकेनासजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । पाँच वर्षमुनिका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ६० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन् । ‘धेरैले सधैं एकै प्रकारको खाना खाइरहेका छन्,’ निर्देशनालयकी नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले भनिन्, ‘गरिबीका कारण अधिकांश अभिभावकले बालबालिकालाई सन्तुलित भोजन खुवाउन सकेका छैनन् ।’ कर्णालीका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको उनले जानकारी दिइन् ।
- १७ जिल्लामा कुपोषणका कारण ज्यान गुमाउने आमा र शिशुको संख्या धेरै
- गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारमा समस्या अन्त्य हुनुको साटो पुस्तान्तरण हुँदै छ
- सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरे पनि स्थिति अपेक्षाकृत रुपमा घट्न सकेको छैन
स्वास्थ्य विभागमा पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीका अनुसार भान्सामा खानाको विविधता मिलाउन नसक्दा र पोषणयुक्त भोजन खान नपाउँदा कुपोषणको चक्र पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ । ‘पुड्कोपन भएकी आमालाई गर्भावस्थामा फोलिक एसिड पुगेन भने गर्भाशय राम्ररी विकसित हुँदैन, गर्भाधान प्रक्रियामा असर पर्छ, भ्रूणको राम्ररी विकास हुन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पुड्को बच्चा जन्मन्छ ।’ पुड्कोपन (कडा कुपोषण) भएपछि फेरि निको पार्न सकिँदैन । ख्याउटेपन, कम तौलजस्ता कुपोषणलाई भने उचित पोषणले निको पार्न सकिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय पोषण रणनीति २०७७’ अनुसार गर्भावस्थामा भ्रूणको विकासदेखि शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क, प्रजनन उमेरदेखि वृद्धावस्थासम्ममा उचित पोषण चाहिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार विशेषगरी गर्भावस्थामा कुपोषण हुँदा शिशु पनि कुपोषित जन्मिन्छ । कुपोषित शिशुलाई उचित खानपान र स्याहार नपुगे बढ्दै जाँदा उनीहरू कुपोषित अवस्थामै प्रजनन उमेरमा पुग्छन् । त्यस्ता कुपोषित गर्भवतीबाट जन्मिने शिशु पनि कुपोषित नै हुन्छन् । यसरी कुपोषणको चक्र पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ ।
पोषण शाखाका अनुसार मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका बाजुरा, बझाङ, मुगु, हुम्ला, सर्लाही, सिरहा, कपिलवस्तुलगायत १७ जिल्लाका गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारमा कुपोषणको चक्र चरम छ । शाखाका प्रमुख पराजुलीले पाँच वर्षमुनिका तीन लाख बालबालिका कुपोषित छन्, तीमध्ये एक लाखलाई चरम कुपोषण छ । त्यस्तै १० देखि १९ वर्षका २२ प्रतिशत किशोरीमा रक्तअल्पता छ । ‘नेपालमा जति पनि गर्भवती आमा हुन्छन्, ५० प्रतिशतमा कुपोषण (रक्तअल्पता) छ, उनीहरूले जन्माएका त्यति नै बच्चा रक्तअल्पता भएर जन्मन्छन्,’ उनले भने । सरकारले आमा र पाँच वर्षमुनिका बच्चाकेन्द्रित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम देशव्यापी लागू गरेको छ । यसबाट भविष्यमा आमा बन्ने किशोरीहरू भने छुटिरहेको २५ वर्षदेखि पोषणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी ललितपुरको सुनाकोठीस्थित पोषण पुनःस्थापना गृहकी कार्यक्रम प्रमुख सुनिता रिमालको तर्क छ । ‘बाल र मातृमृत्युदर बढी भएकाले सरकार यतै केन्द्रित भएको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्कुलहरूमा किशोरीकेन्द्रित कार्यक्रम छन् तर सबै किशोरीलाई पुगेको छैन । किशोरीलाई पर्याप्त ध्यान नपुग्नु भनेको कुपोषण चक्र निम्त्याउनु हो ।’ उनको अनुभवमा १० वर्षअघिसम्म किशोरीहरू पोषण कार्यक्रमबाट छुटिरहेका थिए ।
कुपोषणको चक्रले मानव जीवनचक्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । आमालाई न्यून पोषण भएको अवस्थामा मात्रै होइन अधिक तौल हुँदा पनि गर्भावस्थामा समस्या हुन्छ । जनस्वास्थ्यविद्का अनुसार अत्यधिक मोटोपना भएकी आमाले बच्चा जन्माउँदा ज्यानको जोखिम हुन्छ । युनिसेफको ‘विश्वका बालबालिकाको अवस्था २०१९ ः बालबालिका, खाना र पोषण’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा, बालबालिका र किशोरकिशोरी (५ देखि १९ वर्ष) मा हुने मोटोपना पछिल्लो चार दशकमा २९ गुणाले बढेको छ । नेपालमा यो उमेर समूहका १३ मध्ये एक जनामा मोटोपना छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न र सहरिया परिवारमा मोटोपना हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । प्रतिवेदनले अनुपयुक्त बजारीकरण र विज्ञापनले सहरसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा तयारी र अत्यधिक गुलियो पेयपदार्थजस्ता प्रशोधित खानेकुराको खपत बढिरहेको देखाएको छ । सबै खालका कुपोषणको ठूलो भार गरिब र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका र किशोरकिशोरीमा देखिन्छ ।
कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न, पोषणमा समान पहुँच पुर्याउन र उपभोगमा सुधार ल्याउन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा २०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरे पनि कुपोषणको स्थिति भने अपेक्षाकृत रूपमा घट्न नसकेको प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । जस्तै ः ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९’ अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका १२ प्रतिशत ख्याउटेपनबाट प्रभावित छन् । यो ‘राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६’ को भन्दा दुई प्रतिशतले बढी हो । कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा १० प्रतिशतले ख्याउटेपन वृद्धि भएको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९’ ले देखाएको छ । सन् २०१६ को भन्दा सन् २०१९ मा सुदूरपश्चिममा ५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६ प्रतिशत, गण्डकी र प्रदेश १ मा २/२ प्रतिशत र वाग्मतीमा एक प्रतिशतले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा ख्याउटेपन बढेको छ ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृत पोषण कार्यक्रममा संवेदनशील नभइदिँदा कुपोषणको ग्राफ घटाउन नसकिएको स्वास्थ्य विभाग पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीको भनाइ छ । ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना भए पनि सेवा प्रवाह भएन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति भएनन्, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरू संवेदनशील भएनन् ।’ पोषण पुनःस्थापना गृहकी प्रमुख रिमाल स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलले पोषणलाई संवेदनशील सवालका रुपमा उठान गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘कुपोषितलाई हर्लिक्स, औषधिका चक्की लेखिदिएर भएन, हरियो सागपात, सिजनल फलफूल खान सिकाउनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘बाटोघाटो बनाएर मात्रै भएन, त्यहाँ हिँड्ने मान्छे पनि त चाहियो, नेताहरूले पोषणलाई छुट्टै नजरले हेर्नुभएन ।’ डा. अरुणा उप्रेती खानपानको व्यवहार परिवर्तन गर्न, परम्परागत तथा घरायसी खानालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिन्छिन् । ‘हाम्रै खेतबारीका मकै, कोदो, फापर, सागसब्जी, फलफूलमा शरीरलाई चाहिने पानी, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, खनिज, चिल्लो पदार्थ र भिटामिनका तत्त्व छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार, विकास साझेदार र स्थानीयले तिनको उत्पादन, सन्तुलित प्रयोग र प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
( कान्तिपुर दैनिक )