१४ असार,काठमाडौँ-सरकारले कष्टपूर्वक बजेट पारित गराएको छ । योजना तथा रकम विनियोजनमा भेदभाव भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले निर्णायक रूपमै अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं मैदानमा उत्रनुपरेको थियो । विविध शीर्षकमा राखिएको ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँबाट असन्तुष्टको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्रीले सामान्य बहुमतले बजेट पारित गराएका छन् ।
बजेटबारे अन्तिम छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा बैठक बसिसक्दा पनि सत्तारूढ जसपाका सांसदहरू बजेटको पक्षमा मतदान गर्न तयार थिएनन् । जसपाका धेरैजसो सांसद बजेटको विपक्षमा मतदान गर्नॅपर्ने अडानमा बसेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार दिउँसो जसपाको संसदीय दल बैठकमै गएका थिए ।
उनले विविध शीर्षकको बजेट निकासा गर्ने सर्तमा उनीहरूलाई मनाएका छन् । संसद् बैठक चलिरहेकै बेला जसपा संसदीय दलको बैठक संसद् भवनकै शंकर हलमा बसेको थियो । जसपाका सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नभएकाले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्दै सरकार र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चेतावनी दिएका थिए । बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण नभएको भन्दै यादवले संसद्मै रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई आमन्त्रण गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा २ सय ५५ जनाको उपस्थिति भए पनि बजेटको पक्षमा जसपाले समेत मतदान नगर्दा १ सय ३५ मत मात्रै हुन्थ्यो । बजेट पारित गर्न कम्तीमा १ सय ३८ मत आवश्यक पर्थ्यो । तर, जसपाका सांसदहरूले पार्टीले ह्वीप लगाए पनि बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने अडान लिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले बजेट दिने आश्वासन नदिएको भए औंला काटिए पनि पक्षमा मत दिन चाहेका थिएनौं तर हामीले पक्षमा मत नदिएको भए सरकार नै ढल्ने स्थिति थियो, त्यसैले हाम्रो माग पूरा गर्ने आश्वासन दिन प्रधानमन्त्री आउनुभएको थियो,’ जसपाका एक सांसदले भने, ‘उहाँ हाम्रो बैठकमा आएर म प्रधानमन्त्री नै बोलें, तपाईंहरूको माग पूरा गर्ने जिम्मा मेरो भयो, अहिले बजेट पास गर्न सहयोग गरिदिनुस् भन्नुभयो । त्यसैले पक्षमा मतदान गर्न हामी तयार भयौं ।’
जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले आफ्नो पार्टीसहितको गठबन्धन सरकार भएकाले बजेट पारित गर्न पक्षमा मतदान गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारमा हाम्रो पार्टीका पनि मन्त्री छन्, प्रधानमन्त्रीले मधेशका लागि बजेटको सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उठाएको विषय सम्बोधन भएकाले पक्षमा मतदान गरेका हौं ।’
सत्तापक्षमा रहेको जनमत पार्टीले बजेटमाथिको मतदान बहिष्कार गरेको छ । तर, अन्तिममा जसपाले मत दिएकाले बजेटको पक्षमा १ सय ४७ जना पुगेका छन् । विपक्षमा भने १ सय ८ मत परेको थियो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट साउन १ देखि कार्यान्वयन हुनेछ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमाथि १६ दिनमा १ सय १२ घण्टा छलफल भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायम रहनेबाहेक अरू विषय यथावत् रहने गरी विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । विनियोजन विधेयकमा निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहतको इकाई बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । एमाले र रास्वपाले त्यसको विरोधमा सदन अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन कार्यालय यथावत् रहने गरी बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । अन्य विषयवस्तु भने कुनै पनि परिवर्तन भएनन् ।
सरकारमा रहेका सीमित मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले नै विधेयक संशोधन नभएसम्म विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । ती सांसदले सरकारसँग लेनदेन गरेर बजेटको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले त रोस्ट्रममै मौन धारण गरेका थिए । तर, विरोधको स्वरलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
अर्थ विविध बजेट राखेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा तजबिजमा बजेट चलाउन मिल्ने गरी ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा रकम राख्ने बेथिति छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ खर्ब ११ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा विनियोजन गरेका थिए । त्यसमध्ये करिब ३८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री महतले ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखेका छन् । ‘विरोध गर्ने दल तथा सांसदलाई उक्त शीर्षकमा बजेट छ, त्यो दिन्छौं भनेपछि पास भएको हो,’ एक सांसदले भने, ‘विरोध गर्ने सांसदले पनि एजेन्डामा गरेका हैनन्, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट चाहियो भनेका हुन् । पछिल्लो समय संसद्मा हुने विरोधको खास अन्तर्य यही हो ।’
यस्तै बार्गेनिङ र विभिन्न समयमा खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा विविध शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याउने गरेको छ, पछिल्ला वर्ष सांसदले यसरी नै बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । यस्तै बार्गेनिङको स्वर मत्थर पार्न संघीयता र संविधानविपरीत यस पटक अर्थमन्त्री महतले सांसदले पाउने निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ब्युँताएका छन् । २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो शीर्षकको बजेट कटौती गरेका थिए ।
बजेटको विरोध गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनमै रहेका कारणले पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । एकीकृत समाजवादीले पनि बजेट संशोधन नभए विपक्षमा मतदान गर्ने धम्की दिएको थियो । सरकारलाई धम्क्याउँदै गठबन्धनको बैठकमा समेत उसले बजेटको बार्गेनिङ गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सांसदलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने र १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमै सांसदको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको श्रेष्ठले बताए । ‘यसपालि पनि शून्य बजेट भएको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले संसद्को औचित्य समाप्त हुने गरी बजेट पारित गर्न लागेको भन्दै जनमतका सांसदले बुधबार बैठक बहिष्कार गरे । ‘अब संसद् सार्वभौम भएन, सरकारले जे ल्यायो, त्यही पारित भएपछि संसद्को औचित्य के रह्यो र ?’ जनमत अध्यक्ष राउतले भने, ‘संसद्को गरिमामा आँच आएको छ । यो विकृतिको साक्षी बस्न नपरोस् भनेर हामीले बैठक बहिष्कार गरेका हौं ।’ संसद्मा बजेटमा भएका कमजोरी सुधार गर्न छलफल भए पनि सरकारले नचाहेको उनले बताए ।
‘कर्मकाण्डी बजेट बहुमतका आधारमा पारित भएकाले संसद्को औचित्य नै भएन, सरकारले जे व्यवस्था राखेको छ, त्यही पारित हुँदा सांसदको भूमिका के भयो त ?’ उनले भने । जनताविरोधी असमान बजेटलाई ताली पड्काएर पारित गर्नु गलत भएको उनले बताए । ‘जसपा, लोसपा, नाउपा र स्वतन्त्र सांसदले मात्रै ताली बजाएर मत नदिएको भए यो मधेश र जनताविरोधी बजेट पारित हुने थिएन,’ उनले भने, ‘संसद्को गरिमा र मर्यादा रहन्थ्यो । एक महिना भएको छलफलको सार्थकता रहन्थ्यो ।’
बजेटका त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सम्बोधन भएन
अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । खासगरी विरोधाभासपूर्ण कार्यक्रम र करका दरहरूको विषयलाई लिएर संसद्देखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ । बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर घटाएर आधारभूत सवारीमा वृद्धि, महिलाले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडको भन्सार वृद्धि, बचतको ब्याजमा कर निर्धारण, इन्टरनेटमा कर वृद्धि, भूतप्रभावी कर व्यवस्थाका कारण अर्थमन्त्री, बजेट र समग्रमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), गाभिँदा तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’, सेयर र घरजग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबारमा विगतमा भएको कारोबारमा अब नयाँ कर लिने व्यवस्था छ । यो भूतप्रभावी व्यवस्था भएको भन्दै निजी क्षेत्रले सच्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । उल्लिखित करका विषयमा यस पटक संसद्मै सत्तारूढ दलका नेता तथा सांसदले विरोध गरेका थिए ।
बजेट संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सत्तापक्षका सांसदहरूबाटै उठेको थियो, जुन मुद्दा सुनुवाइ भएन । अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड बजेट छ । यो खर्च अनुमानका लागि स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने गरी अर्थमन्त्री महतले बजेट ल्याएका हुन् ।
समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।