२ असार ,काठमाडौँ —सातै प्रदेशले चालू आव ०७९/८० को संशोधित खर्च अनुमानभन्दा २० प्रतिशत ठूलो हुने गरी आगामी आव ०८०/८१ को बजेट ल्याएका छन् । कोसी प्रदेशले बिहीबार र अन्य ६ प्रदेशले शुक्रबार आ–आफ्ना प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार दुई खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ, जुन चालू आवको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा ४६ अर्ब ७२ करोड ६७ लाखभन्दा बढी हो ।
चालू आवमा सात प्रदेशको कुल संशोधित खर्च अनुमान दुई खर्ब ३२ अर्ब ८९ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । तर, आउँदो आवका लागि प्रदेशहरूले खर्च गर्ने क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । संघीयता तथा योजनाविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेशहरूको खर्च गर्ने क्षमता अझै कमजोर रहेको बताए ।
खर्च गर्न सक्ने गरी मात्रै बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘यसै पनि प्रदेशहरूको वित्तीय जग कमजोर छ । स्रोतका लागि संघीय सरकारमै बढी निर्भर हुनुपर्छ । त्यसमाथि प्रदेशहरूको खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, आवश्यक कानुन र कर्मचारी नहुँदा पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर होला । तर, प्रदेशहरूले खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याएमा राम्रो हुने थियो ।’
बजेटको आकार भने घट्यो
चालू आवको तुलनामा प्रदेशहरूको आगामी आवको बजेट ८.४६ प्रतिशतले कम हो । चालू आवमा सात प्रदेशले कुल तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका थिए । तर, आगामी आवका लागि कुल दुई खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् ।
विशेष गरी पछिल्लो समय सरकारी स्रोतमा देखिएको चापलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशहरूले बजेटको आकार घटाएको देखिन्छ । साथै, यसपालि संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान पनि घटाएको छ । त्यसै कारणले पनि बजेटको आकार घटेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रदेशहरूले आव ०७५/७६ देखि वार्षिक बजेट ल्याउँदै आएका छन् । त्यसयता आव ०७८/७९ मा बाहेक प्रदेश बजेटको आकार बढ्दै गएको थियो । तर, यसपालि बजेटको आकार बढ्ने प्रवृत्तिमा रोकिएको छ ।
५७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट
सात प्रदेशले ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको छ । आगामी आवमा प्रदेशहरूले पुँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यसैगरी, चालूतर्फ ९३ अर्ब ३५ करोड ४४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ अर्ब दुई करोड ६ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेट आकार : बागमतीको ठूलो, सुदूरपश्चिमको सानो
आगामी आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । आगामी आवका लागि बागमतीले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । बागमतीले पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसैगरी, चालूतर्फ १९ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरी सबैभन्दा कम आकारको बजेट भने सुदूरपश्चिमले ल्याएको छ । उक्त प्रदेशले आगामी आवका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो । सुदूरपश्चिमले पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसैगरी, चालूतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
कर्णालीले बजेट बढायो, सुदूरपश्चिमले स्वाट्टै घटायो
अन्य ६ प्रदेशले बजेटको आकार घटाउँदा कर्णालीले भने बढाएको छ । चालू आवमा कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आवका लागि कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसबाहेक अन्य प्रदेशले बजेट घटाएका छन् । त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेटको आकार स्वाट्टै घटाएको छ । चालू आवमा उक्त प्रदेशले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आवका लागि त्योभन्दा २०.३५ प्रतिशत कम अर्थात् २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको बजेट उक्त प्रदेशले ल्याएको छ ।
मधेसको बजेट ४४ अर्ब ११ करोड
सञ्जयकुमार यादव, अर्थमन्त्री
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले चालू आवको भन्दा चार अर्ब कम आकारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसमा आन्तरिक आम्दानी स्रोतबाट चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट आउने ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख, सामान्यीकरण अनुदानको सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख, चालू आवमा खर्च नभएर बाँकी रहने १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड र ससर्त अनुदानको चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख र अपुग हुने दुई अर्ब रुपैयाँ रकम आन्तरिक ऋणबाट बजेटको स्रोत जुटाइने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं बजारीकरण, कृषिमा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कृषि पेसाप्रति युवाहरूलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । एक वडा एक विशेष उत्पादन, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । पशु बिमा कार्यक्रमका लागि २० करोड, हरेक खेतमा पानी, किसानको आम्दानी कार्यक्रमका लागि १५ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ४६ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न बजेट छुट्याइएको छ । प्रादेशिक अस्पताल सिराहालाई स्तरोन्नति गरी एक सय ५० बेड, जलेश्वर अस्पताल, मलंगवा, गौरलाई सय बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारको समन्वयमा बाल अस्पताल सञ्चालन गर्न पाँच करोड, प्रदेश क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्न १० करोड, प्रदेशमा ब्लड बैंकलाई व्यवस्थित गर्न पाँच करोड र बर्थिङ सेन्टर सेवालाई विस्तार गर्न २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक योजनालाई निरन्तता दिन तथा स्थानीय सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । चालक अनुमतिपत्र सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न ३० करोड, सिँचाइ डिप ट्युबेलका लागि एक अर्ब २० करोड रकम बजेट छुट्याएको छ ।
दलित सामुदायको उत्थानमा १५ करोड, थारू, मुस्लिम तथा आदिवासी तथा उत्पीडनमा परेका वर्गको आर्थिक समृद्धि र उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्न १५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
बागमतीमा पौने ६३ अर्बको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७८ करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामाले चालू आवको भन्दा आठ अर्ब कम रकमको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन् । चालू आवका लागि ७० अर्ब ९४ करोडको बजेट ल्याइएको थियो ।
कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब ७० करोड र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड, अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब २७ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड, चालू आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने भएको छ ।
बागमती प्रदेशको सबलीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भौतिक पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, वनको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन बजेटको प्राथमिकतामा छन् । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३८ करोड, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब १६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन अर्ब तीन करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चार अर्ब सात करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २१ अर्ब ६६ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सात अर्ब ४६ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६१ करोड ७८ लाख, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि चार करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको प्रशासकीय भवनबाहेक अन्य भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, विभिन्न निकायहरूबाट मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिकामा व्यवस्था गरी प्रदान गरिएको अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र विशेष भत्ताहरू खारेज गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको थप दरबन्दी र संगठन सिर्जना नगर्ने, सवारीसाधन खरिद नगर्ने, निर्देशनालय, दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्डको पुनर्संरचना गरिने, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश युवा परिषद्लाई एकीकृत गरी प्रदेश युवा तथा खेलकुद परिषद् स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रदेशभित्र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने घरजग्गा दर्तामा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं र भरतपुर महानगर तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाहेकका अन्य पालिकामा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरेको छ । सिसाको पुल (स्काई वाक), भ्यु टावर, स्विङ र केबलकारमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर लगाउने मन्त्री लामाले घोषणा गरेका छन् । बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएर २० वर्ष पूरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्ष अवधिको तिर्न बाँकी कर र नवीकरण दस्तुरमा ०८० फागुनसम्म बुझाए जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गण्डकीले ल्यायो चार अर्ब ७० करोड घाटा बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव ०८०/८१ का लागि चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घाटाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले सार्वजनिक गरेको ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेटमा आन्तरिकसँगै केन्द्रबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने रकममध्ये सोबराबरको रकम न्यून हुने देखिएको हो ।
बजेटमा केन्द्रबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट आठ अर्ब पाँच करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड आठ लाख, ससर्त अनुदान चार अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदान ८४ करोड, विशेष अनुदान ७० करोड, आन्तरिक राजस्वमार्फत पाँच अर्ब १६ करोड ९१ लाख प्राप्त हुने उल्लेख छ । अपुग हुने चार अर्ब ७० करोडमध्ये चालू आवको असार मसान्तसम्ममा खर्च भई बाँकी रहने मौज्दात तीन अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब ७० करोड पूर्ति हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि सात करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी अभियानका लागि एक करोड ५२ लाख, शीतभण्डार स्थापनाका लागि चार करोड ८५ लाख, कृषि तथ्यांक नियमित र अद्यावधिक गर्न एक करोड, नमुना कृषि कार्यक्रम तथा प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मका लागि आठ करोड ३० लाख, रैथाने बाली संरक्षणका लागि दुई करोड १४ लाख, ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि दुई करोड २५ लाख, पहाडी क्षेत्र काष्ठफल र शीतोष्ण फलफूल खेतीका लागि २४ करोड आठ लाख, पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पोेखरालाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, विभिन्न स्थानमा पदमार्गको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, कोसेली घर स्थापनाका लागि चार करोड ६० लाख र घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि तथा ब्रान्डिङसहित विभिन्न कामका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जाअन्तर्गत ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम–खानेपानी आयोजनाहरूका लागि दुई अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन भएको छ, जसबाट ३० हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे २५ वटा पुल र २० वटा झोलुंगे पुल, बुढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, क्रिशूली र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन शालिग्राम करिडोरको बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रम पनि रहेका छन् । नियमित मर्मत–सम्भार दिगो सडकको आधार कार्यक्रमका लागि २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनीको बजेट साढे ४० अर्ब
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि करिब साढे ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आउँदो आवका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन् । जसमा चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले चालूतर्फ ३३.६८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.४५ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोतका रूपमा अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान रहेको छ । चालू वर्ष ०७९/०८ मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट आएकोमा आउँदो आवका लागि भने चालू आवको भन्दा दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याइएको छ ।
आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री मास्कीले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई वैधानिक बनाउनका लागि पहल गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादित महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्न १२ करोड, ८९ लाख बजेट तर्जुमा गरिएको हो । जसबाट ७५ हजारले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
वन क्षेत्रमा फलफूल, काजु, ओखर, बेसार खेतीलगायतका बाली प्रवद्र्धन गरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा साना आयोजनामार्फत तीन सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउन नौ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पी, महुवा र कोदोको परिकारलगायतका प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशमा माछाको उत्पादन वृद्धि तथा स्थानीय माग पूरा गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार र स्थानीय तहको समन्वयमा बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासीमा सय हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोग गरी माछाको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीले ल्यायो ३३ अर्ब ३७ करोड बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालूतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले आगामी आवका लागि पौने अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रदेश संसद्मा पेस गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्नका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्री सिंहले बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार : त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने नारासहित कर्णाली समृद्धिको अभियानलाई परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बेरोजगार युवालाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारीमार्फत स्वरोजगार गर्न सीप नक्सांकन गरी आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाइने उनले घोषणा गरे । त्यसका लागि छुट्टै ऐन बनाइने भएको छ । स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘नदीमाथिका गरा, बनाउँछौँ हराभरा’ भन्ने नारासहित कर्णाली, भेरी र शारदा नदी बेसिनलगायतका विभिन्न नदी–किनारमा रहेका टारहरूमा सिँचाइ सुविधाको पहुँच पुर्याइने भएको छ । यसका लागि एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । खाद्यान्न उत्पादनका सम्भावना रहेका शारदा करिडोर, हिमा करिडोर, तिला करिडोर, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई खाद्यान्न करिडोरका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकार तथा विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । यसले कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उनको विश्वास छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री सिंहले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको घोषणा गरे । कर्णाली प्रदेशमा सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित २४ सांसदहरूलाई पाँच करोडका दरले एक अर्ब २० करोड र समानुपातिक १६ सांसदहरूलाई एक करोडका दरले १६ करोड पाउँदै आइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सुरुदेखि नै यो बजेट सांसदले लिँदै आएका छन् । आर्थिक ०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म चालूतर्फ ४८.१० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । राजस्व संकलन एक अर्ब ६० करोड ५२ लाख रहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा सवा २९ अर्बको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले चालू वर्षको भन्दा करिब साढे सात अर्ब कमको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन् ।
कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार र चालूतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ कुल बजेटको ८.०२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.०३ प्रतिशत विनियोजन गरेको मन्त्री शाहीले बताए । संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम कटौती गरेपछि प्रदेशमा बजेटको आकार गत वर्ष (३६ अर्ब ७४ करोड)भन्दा घटेको हो ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दलहन, मसलाबाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । किसानलाई विनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउन चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि, सहकारी र पशुपक्षी क्षेत्रका लागि साढे दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष दुई सय १८ किमि पक्की सडक, दुई सय ८८ किमि ग्राभेल तथा १० वटा पक्की पुल बनाउने लक्ष्य छ । यस्तै, कैलालीको गोदावरी–अत्तरिया–धनगढीसम्म मोनोरेल सञ्चालन र बाजुराको ढम्कने–पाण्डुसैन सुरुङमार्ग अध्ययन गरिने भएको छ । सडक पूर्वाधारमा पाँच अर्ब ६८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
३८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्यसहित सिँचाइ संरचनामा एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ६८ करोड बजेट पाएको छ ।
बजेटमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अगाडि बढाइने उल्लेख छ । सरकारले बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डडेल्धुराको जोगबुडा, कैलालीको लम्कीचुहा र कञ्चनपुरको बेलौरी अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ‘वर्न युनिट’ स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब १४ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
संघीय सरकारको सहकार्यमा कैलालीको अत्तरियामा चिडियाखाना स्थापना गरिने भएको छ । एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रमले निरन्तता पाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा एक अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सांसदले वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम ब्युँताइएको छ । प्रदेशसभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कर्मचारी विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन कर तथा गैरकरको दायरा र दर बढाइएको छ । निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।