बैंकमा थुप्रियो ३ खर्ब, कर्जा प्रवाह अझै न्यून

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न पाउँछन् तर गत मंगलबारसम्म औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८४.४६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने रकम छ तर कर्जाको माग निकै कम छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको, ब्याजदर अझै उच्च रहेको र लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित बन्न नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

खासगरी उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता कर्जा प्रवाहमा प्रमुख बाधक रहेको वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता हुने तर ऋणीले लिन नचाहने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घट्दो दरमा भए पनि अझै महँगो छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने अन्योलले नयाँ लगानी विस्तार गर्नेबारे लगानीकर्ताले सोच्दैनन्, पुरानो बढाउन चाहँदैनन् ।’

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले पनि उत्साहित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न नचाहेको कुँवरले बताए । ‘आफैंले दिएको कर्जा उठेको छैन, ऋणीहरूले ऋण तिर्दैनौं भन्दै बजारमा आन्दोलन गरेका छन्, यस्ता गतिविधिले अन्योल बढाएको छ,’ उनले थपे, ‘कर्जा असुलीमा समस्या भएको र खराब कर्जा बढिरहेको बेला बैंकहरू पनि थप लगानी गर्न किन उत्साहित होलान् र ?’ वित्तीय क्षेत्रको यस्तो अवस्था सामान्य हुन अझै केही समय लाग्ने उनको अनुमान छ ।

गत साउनदेखि यही जेठ २३ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत असारसम्मको निक्षेपको तुलनामा यो ७.२५ प्रतिशतको वृद्धि हो । सोही अवधिमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यो २.९७ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हो ।

अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बाँकी रहेकाले तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा प्रवाहमा उत्साह नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘कर्जाको माग कम छ, उत्साहित भएर कर्जा दिने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको छ । उनीहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’

बजारमा माग नै नभएकाले कर्जा प्रवाह न्यून रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले बताए । ‘तरलताका हिसाबले निकै सहज छ तर माग धेरै कम छ, नयाँ कर्जाको त माग नै छैन भन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था शिथिल छ । यस्तो अवस्थामा कोही ऋण लिन आयो भने पनि बैंकले शंकाले हेर्न थालेका छन् ।’

पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको ब्याजदर भने घट्दो क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको, बैंकहरूको आधार दर घटेको, तरलता बढेकोलगायत कारण ब्याजदर घट्न थालेको हो । ०७८ चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत छ । ०७९ चैतसम्म औसत आधार दर ९.१७ प्रतिशत थियो । ०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.२६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दर क्रमशः ७.११ र १०.७८ प्रतिशत थिए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि परेको लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मीनबहादुर बोहराले जनाए । ‘अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको कमीले कर्जा असुलीमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भए पनि आफ्ना ग्राहकलाई स–सानो कर्जा दिन अप्ठ्यारो छैन । संस्थाहरूले स–सानो कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।’

लघुवित्तको काम–कारबाहीमा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले भने समस्या ल्याएको उनले बताए । ‘अहिलेको आर्थिक मन्दी र कसिलो नीतिगत व्यवस्थाले निकै समस्या पारेको छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले हार्ड एन्ड फास्ट कडाइको निर्णय गर्‍यो । यसले लघुवित्तमा झनै समस्या ल्यायो ।’ लघुवित्तमा कर्जा असुली नहुने मात्र नभएर कर्मचारी र कार्यालयको सुरक्षा जोखिम पनि बढेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज रहेको र विस्तारै कर्जा प्रवाह बढिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जनाए । ‘वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त फन्ड छ, अब बिस्तारै कर्जा प्रवाह होला,’ उनले भने ।

घट्दो आयात र बढ्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक छन् तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएकाले पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको छ । उपभोक्ताको क्रयक्षमतामा ठूलो ह्रास आएकाले उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सकेको छैन । निर्माण ठप्प छ । व्यवसाय अधोगतिमा छ । सहकारी र लघुवित्तमा तरलता यथावत् छ ।

निजी क्षेत्रको एक छाता संगठनले गरेको सर्वेक्षण भन्छ, ‘निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । सरकारले अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेकामा आयात खुले पनि व्यापार सुधार भएको छैन ।

पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ५० प्रतिशत र पुँजी बजारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । खासगरी साना व्यवसाय उभिन नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ । यसमा नीतिगत सुधारका धेरै काम बाँकी रहे पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार अपरिहार्य रहेको सबै बैंकरहरूको भनाइ छ ।

समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।