काठमाण्डौं । राष्ट्रि«य उपभोक्ता मंचले सरकारले रक साल्ट जस्ता नुनको अवैध कारोबार रोक्न नखोज्नु दुराशयपूर्ण रहेको औल्याएको छ । शनिवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरि मंचले आफनो धारणा राखेको हो । मंचको तर्फबाट आफनो धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले वाणिज्य विभागबाट स्वीकृती, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको तथा ऐनले नै साल्ट टेडिङ्ग बाहेक अन्यलाई नेपालमा बिक्री गर्न वर्जित गरेको वस्तु खुलेआम बिक्री हुदाँ समेत सरकारी निकायहरु मुकदर्शक भएर बस्नुले दुराशयपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
रक साल्ट व्यापारिक रुपमा बिक्री गर्न नपाईने, धार्मिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्यका लागि भनेर कमन साल्टको रुपमा कानूनमा राखेको भन्दै उहाँले भन्नु भयो ‘२०५७ माघ २३ गते नेपाल सरकारले नुनको गुणस्तर मापदण्ड प्रकाशित गरेको छ । जसमा दुई प्रकारका नुन भनेर व्याख्या गरिएको छ । एउटा कमन साल्टको रुपमा आयोडिन नभएको नुन र अर्को आयोडिनयुक्त नुनको बारेमा कुरा गरेको छ । आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ को दफा ३ ले आयोडिन नभएको नुन खरिद बिक्री गर्न नपाईने भनेको छ तर तपाई हामी जसले खरिद गरे पनि पाईन्छ ।’ उहाँले नमुना प्रस्तुत गर्ने क्रममा रक साल्ट देखाउदै भन्नुभयो ‘यो नुन धुलो नबनाई बेच्नुपर्छ, धुलो बनाउन पाईदैन् तर सेटिङ्गमा बजारमा यस्ता नुन छ्यापछ्याप्ती पाईन थालेको छ, दराज लगायतका अनलाईन शपले अधिक मुल्यमा बिक्री गरेको पाईएको छ । साल्ट ट्र«ेडिङ्गले औषधीको गुण भएको नुन एक केजी प्याकेट बीस रुपैयामा दिई राखेको छ, उसले त्यति सस्तोमा बेचेको छ तर यहाँ रक साल्टलाई धुलो बनाएर नाफाखोरहरुले ३५० सम्म लिई राखेका छन् । यो बिडम्बनापूर्ण छ, हामीले यो विषयमा पटक पटक सरकारलाई घचघच्याई राखेका छौं तर सरकारको कुर्सीमा बस्नेहरु सुनेको नसुनेई गरेको छ । त्यसैले नुनमा झेल भएको छ, यसको मार उपभोक्तालाई परेको छ । यसले कुर्सीमा बस्नेहरुको नियत दुराशयपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्छ ।’
कार्यक्रम माझ अधिवक्ता समेत रहनुभएका राष्ट्रि«य उपभोक्ता मंचका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले खाद्य ऐन २०२३ मा खाद्य पद्धार्थको उत्पादन, बिक्री, संचय र प्रशोधन गर्न अनिवार्य अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएता पनि पछिल्ला दिनमा सोको खिल्ली उडाउने काम भचैरहेको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।
त्यसैगरि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी पूर्व वरिष्ठ खाद्य निरिक्षक एवं राष्ट्रि«य उपभोक्ता मंचकी केन्द्रिय सदस्य सोबिता श्रेष्ठले आयोडिन उडेर जाने भएकाले उपभोग गर्नुपर्ने १५ पिपिएम भन्दा बढि सरकारले तोके बमोजिम १ केजी प्याकेट नुनमा साल्ट टेडिङ्गले प्रति मिलि ग्राम ५० पिपिएम भन्दा बढि राख्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप नुनमा आयोडिन मिसाएकोले सो विषय विवादको बिषय नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै रक साल्ट जस्ता अन्य नुन बिना परिक्षण बजारमा मनपरी बिक्री हुन्ु जनस्वास्थ्य र कानुनी दुवै तवरले नाजायज हुन जाने औल्याउनुभयो ।