काठमाडौँ — २६ फागुन २०७८
काठमाडौँ , नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) प्रदान गर्न राजपत्रमा राखिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई राय दिन आवश्यक नरहेको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले राय नदिए तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुने र यस्तोमा सीजीले तत्काल लाइसेन्स पाउने सम्भावना कम भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणले राय नदिएसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा जाँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे दूरसञ्चार ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।’ विद्यमान सर्तहरू थाती राखी सीजीलाई लाइसेन्स दिन २०७४ जेठ १५ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए पनि त्यो हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन । अब त्यसलाई प्रकाशन गर्दा के कस्ता प्रावधान राख्नुपर्छ भनी सञ्चार मन्त्रालयले माघ २६ मा प्राधिकरणसँग सुझाव मागेको थियो । प्राधिकरण बोर्डले कुनै सुझाव नदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रका प्रावधानबारे २०६९ जेठ १ मा ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्र’ प्रकाशन गर्ने बेलामा नै रायसुझाव दिइसकेकाले पुनः दिन जरुरी नभएको प्राधिकरण बोर्डको ठहर छ ।
‘सीजीको सम्बन्धमा प्राधिकरण केही बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘अब सञ्चार मन्त्रालयले नै निर्णय गर्ला ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलाको सुझावका आधारमा अहिले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले अब प्राधिकरणको सिफारिसबिना मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन हुँदैन । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २३ (२) मा ‘नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रका लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिनेछ’ भनी उल्लेख छ । अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा तेस्रो अपरेटरका रूपमा सीजी प्रवेश गर्न खोजिरहे पनि यसले ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ कै सेवा सञ्चालन सर्त पूरा नगरेकाले युनिफाइड लाइसेन्स पाउन नसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले सो सेवाको अनुमतिपत्र पाउन आवश्यक सर्तहरू अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अर्बौं लगानी चाहिने, अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सीबापतको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दस्तुर गरी यसमा धेरै खर्च हुने गरको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )