काठमाडौँ — २६ फागुन २०७८
काठमाडौँ , झन्डै एक वर्षयता हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सेयर लगानीकर्ताले ती कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न पाएका छैनन् । दुवै बैंकले गत वैशाखमा मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेयता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यी कम्पनीको सेयर किनबेचमा रोक्का गरेको छ । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि व्यावहारिक रुपमा मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भइसकेको छ । तर, ती बैंकहरूले मर्जर अवरुद्ध भएको जानकारी औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउन ढिलाइ गरेकाले सेयर कारोबार खोल्ने–नखोल्नेबारे राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार सेयर लगानीकर्तालाई परेको छ । चाहेको समयमा किनबेच गर्न सकिने भएकाले सेयरमा भएको लगानीलाई तरल सम्पत्ति मानिन्छ । तर, यति लामो समयसम्म पनि उक्त सम्पत्ति कारोबार गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताप्रति अन्याय भएको बताउँछन्, सेयरविज्ञ एंव लगानीकर्ता रवीन्द्र भट्टराई । मर्जर प्रक्रिया सुरु भएपछि नै कारोबार रोक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नै बजार र लगानीकर्ताको हितविपरीत भएकाले त्यसलाई यथाशक्य संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘आफ्नै तरल सम्पत्ति उपयोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ, यसमा लगानीकर्ताको के दोष छ र ?,’ उनले भने, ‘यो लगानीकर्तामाथिको अत्याचार नै हो ।’ सेयर मूल्यका आधारमा मर्जरको निर्णय नहुने भएकाले मर्जरको बहानामा लगानीकर्तालाई आफ्नै सम्पत्ति उपयोगमा वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । मर्जरकै कारण विगतमा कुनै कम्पनीको सेयर कारोबार ४ वर्षसम्म पनि रोकिएको घटना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘आफ्नो स्वार्थका लागि कम्पनीहरूले मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्छन् । यसमा लगानीकर्ताको के दोष ? अपवादबाहेक मर्जर प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरूको कुनै भूमिका हुँदैन, न त उनीहरूले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन वा अवरुद्ध नै गर्न सक्छन् ।’ यसकारण मर्जरको बहानामा लगानीकर्तालाई आफ्नो तरल सम्पत्ति उपयोगमा नै वञ्चित गर्न नहुने उनको तर्क छ । मर्जरका कारण झण्डै १ वर्षयता सेयर कारोबार बन्द भएका २ वाणिज्य बैंकहरू (हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट) को सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले लाभांशमा रोक लगाएर लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेको उनले आरोप लगाए ।
‘नीति निर्माता तहमा सामान्य लगानीकर्ताको पहुँच नहुने भएकै कारण उनीहरूको वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट पनि वञ्चित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषयमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिलगायत अरू नियामक निकायहरू पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।’ हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच गत वैशाख ३० मा मर्जरका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ८ महिनापछि गत पुस ३० मा हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्यो । त्यसपछि व्यावहारिक रूपमा उक्त प्रक्रिया टुंगिएको हो । मर्जर प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) लिइसकेपछि बीचमा प्रक्रिया अवरुद्ध (डिमर्जर) भएपछि संयुक्त मर्जर समितिले राष्ट्र बैंकमा लिखितरुपमा जानकारी दिनुपर्छ । यी दुबै बैंकको हकमा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको पनि करिब २ महिना पुगिसकेको छ । एक साताअघिसम्म मर्जर समितिले प्रक्रिया अवरुद्धबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको थिएन । औपचारिक रुपमा उक्त विषयको जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशन दिएपछि गत आइतबार मात्रै समितिले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको औपचारिक निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ ।
उक्त निर्णयको आधारमा हिमालयन बैंकले गत सोमबार र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकमा औपचारिक जानकारी गराएका छन् । यद्यपि, उक्त जानकारीपछि पनि रोक्का रहेको सेयर कारोबार खाुलिहाल्ने अवस्था छैन । सेयर कारोबार खुला गर्न नेप्सेलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति (पत्र) चाहिन्छ । उता मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेपछि बीचमा प्रक्रिया अवरोध गर्ने वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार र लाभांश रोक्का, शाखा विस्तारमा बन्देज, निश्चित समयभित्र अर्को संस्थासँग मर्जर गरिहाल्नुपर्ने लगायत नियामकीय कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था छ । हालै मात्र बैंकहरूबाट मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जानकारी आएकाले ती संस्थाहरूलाई के–कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेबारे निर्णय भइनसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘सम्भव भएसम्म केही समयका लागि संस्थापक सेयरधनीको सेयर कारोबार रोकेर सर्वसाधारणको खुला गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ऐनअनुसार हुने अरू कारबाही त भइहाल्छ । नेप्सेको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म हिमालयन बैंकको कुल १२ करोड ९६ लाख ८७ हजार २ सय ५६ कित्ता (१२ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख २५ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ) सेयर सूचीकृत छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी रहेको बैंकलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन ।
यसकारण यो बैंकको निकै कम प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हातमा छ । यस्तै, इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कुल १८ करोड ३० लाख ७५ हजार ४ सय १४ कित्ता (१८ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ४१ हजार ४ सय रुपैयाँ) सेयर सूचीकृत छ । यसमध्ये ३१ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न बैंकका ७५ प्रतिशत सेयरधनीले स्वीकृत जनाउनुपर्ने प्रावधान छ । हिमालयन बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरू कर्मचारी सञ्चयकोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी, छायाँ इन्टरनेसनललगायतले असहमति जनाएपछि ४२ प्रतिशत मत विपक्षमा खसेको थियो । यो बैंकमा सञ्चय कोषको १४.८७ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यस्तै, एन ट्रेडिङको १२.७७ प्रतिशत र छायाँ इन्टरनेसनलको ८.९४ प्रतिशत हिस्सेदारी छ । यसरी ३६.५८ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीको असहमतिपछि हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित हुन नसक्दा मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । हिमालयन बैंकको साधारणसभाले अस्वीकृत गरेपछि गत माघ पहिलो साता तय भएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकको विशेष साधारणसभा पनि हुन पाएको थिएन ।
दुवै बैंकको डीडीएअनुसार हिमालयन बैंकको एक कित्ता सेयर बराबर इन्भेस्टमेन्ट बैंकको पनि एक कित्ता सेयर हुने भन्ने थियो । त्यो मूल्यांकनमा हिमालयन बैंकको सम्पत्तिको कम मूल्यांकन गरिएको र इन्भेस्टमेन्टको बढी गरिएको भन्दै हिमालयन बैंकका करिब आधाजसो संस्थापक सेयरधनीले विरोध गर्दै आएका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषले स्वतन्त्र विज्ञद्धारा गरेको डीडीए अध्ययनमा हिमालयन बैंकको १ कित्ता सेयर बराबर इन्भेस्टमेन्टको ०.७८ कित्ता सेयर हुने भन्ने छ । यो प्रस्ताव सम्बोधन नभएसम्म कोषले मर्जरमा सहमति नजनाउने विषयमा सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । दुवै बैंकको डीडीएअनुसार मर्जरमा जाँदा हिमालयन बैंकका सेयरधनीले प्रतिसेयर ४७ रुपैयाँ २२ पैसा नोक्सान बेहोर्नुपर्ने कोषको अध्ययनले देखाएको थियो ।
( कान्तिपुर दैनिक )