काठमाडौँ — २१ माघ २०७८
काठमाडौँ , काठमाडौं उपत्यका विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच देखिएको विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । उपत्यकाका मुख्य सडक खन्न र तार बिछ्याउन विभागले अनुमति नदिएका कारण परियोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । विभागले भने प्राधिकरणले कुनै स्पष्ट योजनाबिनै काम गरिरहेकाले सडकको अवस्था बिग्रन नदिन यस्तो अनुमति रोकिएको जनाएको छ । सडक खन्ने र भूमिगत तार बिछ्याउनेबारे सरकारी दुई निकायबीच दुई वर्षयता पटकपटक छलफल भए पनि यो विषय अझै टुंगिसकेको छैन । पछिल्लो पटक यी निकायबीच भएको छलफलका क्रममा सहमतिका लागि माइन्युट बने पनि हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका सबै सडक छेउबाट भूमिगत तार बिछ्याउन एकमुस्ट रूपमा अनुमति मागिरहेको र विभागले एकैपटक यस्तो अनुमति दिन नसकिने बताउँदै आएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
‘प्राधिकरणले उपत्यकाका सबै सडक खन्न बल्कमा सहमति मागेको छ । तर हामीले ससाना भाग छुट्याएर क्षेत्रगत रूपमा यस्तो योजना बुझाउन भनेका छौं,’ नेपालले भने, ‘कहाँ–कहाँ सडक खन्ने हो । तिनमा केकस्ता संरचना बन्छन् लगायत विवरण विभागले मागेको थियो । तर प्राधिकरणले बुझाएको छैन ।’ सबैतिर एकैपटक सडक खन्न सहमति दिँदा त्यसले निम्ताउने समस्यालाई हेरेर यस्तो अनुमति नदिइएको उपमहानिर्देशक नेपालले बताए । ‘प्राधिकरणले अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने र बल्कमा खन्न दिनुपर्ने माग राखिरहेको छ । तर, जथावाभी सडक खन्दा धूवाँधूलोको समस्या बढी हुने र संरचना बिग्रिने भएकाले एकमुस्ट स्वीकृति दिन सकिन्न भन्ने विभागको धारणा हो,’ उनले भने, ‘ठाउँ विशेषको छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर आउन हामीले माइन्युट बनाएर पठाएका थियौं । त्यसमा प्राधिकरणको धारणा आएपछि विषय टुंगिएला ।’ विभागले प्राधिकरणलाई भूमिगत तार बिछ्याउँदा खनिने सडक र त्यसलाई मर्मतसम्भार गर्न लाग्ने समयसहितको विवरणसमेत बुझाउन भनेको थियो । तर प्राधिकरणले यसमा अटेरी गर्दै आएको छ । त्यस्तै बिजुलीका तार, अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना जमिनभित्र भए पनि त्यसका केही संरचना फुटपाथलाई नै असर हुने गरी राखिएका छन् ।
त्यस्ता संरचना राख्न नपाइने भनेर सडक विभागले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘फुटपाथमै विद्युतीय संरचना (क्याबिनेट) राख्दा त्यो सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन । कि त त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्यो अथवा कतै अग्लो स्थानमा राखिनपर्यो,’ उपमहानिर्देशक नेपालले भने, ‘प्राधिकरणले यसबारे कार्ययोजना बनाएको बताइरहेको छ । तर विभागलाई त्यसको जानकारी गराएको छैन ।’ प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले यसअघि बिनाधरौटी नै रोड खन्न विभागले अनुमति दिइरहेको थियो । तर खनेको सडक पुर्न र मर्मतसम्भार गर्ने काममा ढिलाइ हुन थालेपछि अब धरौटी पनि राख्न लगाउने विभागको तयारी छ । खनिएको सडक तीनदेखि पाँच दिनभित्र स्वाभाविक अवस्थामा सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्ने प्रतिबद्धता पनि विभागले प्राधिकरणबाट खोजेको छ । काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको काम औपचारिक रूपमा २०७६ फागुनबाट सुरु भएको हो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्याकेज गरेर तीन चरणमा उपत्यकाभित्रका सबै तार भूमिगत गरेर विद्युत् पोल हटाउने प्राधिकरणको योजना छ । यो परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् वितरण प्रणालीसँगै इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन लाइन तथा अप्टिकल फाइबरलगायत संरचनालाई भूमिगत गर्ने काम प्राधिकरणले पाएको छ ।
तर मुख्य सडकमा तार बिछ्याउन सडक विभागले अनुमति नदिएपछि परियोजनाको कामले गति लिन सकेको देखिँदैन । भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको काम तीन चरणमा ठेक्का लगाइएको छ । यसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा काठमाडौंका दुई र दोस्रो प्याकेजमा पाँच वटा वितरण केन्द्रको संरचनालाई भूमिगत गरिनेछ । तेस्रो प्याकेजमा भक्तपुर र ललितपुरको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सडक विभागले समयमा अनुमति नदिँदा र महामारीसमेतका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि त्यसलाई १५ महिना थप समय दिइएको प्राधिकरणको रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने परियोजनाको काम हेरिरहेका आयोजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठले बताए । ‘रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रका लागि साढे २ वर्षको समय दिइएको थियो । तर सडकको अड्चन, महामारीलगायत कारणले यो सम्भव नभएपछि १५ महिना समय थपिएको छ,’ श्रेष्ठले भने । रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ठाउँमा तारहरू भूमिगत गर्ने कामको भौतिक प्रगति जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत प्राधिकरणको कीर्तिपुर, कुलेश्वर, बालाजु, बानेश्वर र जोरपाटी वितरण केन्द्रभित्र पर्ने ठाउँमा परियोजनाको काम हेरिरहेका आयोजना प्रमुख पीयुष मालाकारका अनुसार यी क्षेत्रमा भूमिगत तार बिछ्याउने काम ३ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । ‘कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिका केही ठाउँमा तार बिछ्याउन सुरु भएको छ,’ मालाकारले भने, ‘सर्वेक्षणका काम र सामानको आपूर्तिको अवस्थालाई समेत हेर्ने हो भने १८ प्रगति हो । तर केबलहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गरेको मात्र हेर्ने हो भने ३ प्रतिशत जति भएको छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने महाराजगन्ज, बूढानीलकण्ठ, धापासीलगायतका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, रत्नपार्क वितरणकेन्द्रअन्तर्गतको लैनचौरदेखि सांग्रिला होटल, चाबहिलदेखि चुच्चेपाटी, मित्रपार्क, नयाँ बजार, खुँसिबु, कोटेश्वर, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा काम सकिएको छ ।
तर न्युरोड, जमल, पुतलीसडक, टेकु, थापाथली, माइतीघर एयरपोर्ट, सोह्रखुट्टे, बालाजुचोक, नयाँ बजारलगायत क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त रहेका कारण प्राधिकरणले उच्च प्रविधियुक्त भूमिगत र स्वचालित विद्युत् वितरण प्रणाली वितरण गर्ने गरी यो योजना अघि बढाएको थियो । अहिले काठमाडौंमा मात्र सुरु यो योजना उपत्यकाका भक्तपुर तथा ललितपुर र बाहिरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । तर पहिलो चरणको काममै ढिलाइ भएपछि अरू क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । परियोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी केईआई इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेडले पाएको छ भने तेस्रो चरणको ठेक्का भने एलएनटी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )