Fast Nepal News

गैरकानुनी कारोबार आशंकाले ७ लाखभन्दा बढीको नगदमा निगरानी

banner single news

काठमाडौँ — २१ माघ २०७८

काठमाडौँ , बैंकहरूबाट झिकिएको नगद रकम कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले खोजी थालेको छ । बैंकहरूबाट निकालिएको रकम गैरकानुनी कारोबारमा उपयोग भइरहेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले नगद उपयोगको स्रोत खोज्न थालेको हो । सोही क्रममा ७ लाख वा त्यसभन्दा बढी रकमको नगद कारोबारको पूर्ण विवरण पठाउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘हरेक दिन बैंकहरूबाट ठूलो परिमाणमा निक्षेप बाहिरिएको देखिन्छ । तर त्यो कहाँ गयो भन्ने स्रोत भेटिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता शंकास्पद गतिविधि रोक्न पनि विवरण मागिएको हो ।’ निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यही माघ २४ भित्र ७ लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी नगद कारोबारको सबै विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकका लागि पत्र काटिए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि यस्तो विवरण मागिने स्रोतले बताएको छ । हाल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न पाइँदैन । यसबाहेक सानो ठूलो सबै शंकास्पद कारोबारको अनिवार्य रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जानकारी दिनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले ७ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिका सबै नगद कारोबारको पूर्ण विवरण मागेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा साना रकमका नगद कारोबारको विवरण मागेको थिएन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिका धेरैजसो महिनामा बैंकहरूको निक्षेप घटेको छ । तर, कसरी निक्षेप घट्यो भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकले बताउन सकेका छैनन् । यही बेला क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर फन्डलगायतको कारोबार बढेको कुरा बाहिरिएको छ । ‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु भने झैं भयो । एकातिर बैंकबाट निक्षेप बाहिरियो, अर्कोतिर क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर फन्डलगायतको कारोबारमार्फत पुँजी पयालय बढ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले नगद कहाँ गइरहेको छ भनेर खोज्नुपरेको हो ।’ अहिले बैंकहरूसँग मागेको विवरणले फरकफरक बैंकबाट एकै व्यक्ति वा संस्थाले कुन मितिमा कुनकुन संस्थाबाट रकम निकालेका छन् भन्ने जानकारी पाइन्छ ।

‘ती जानकारीपछि शंकास्पद कारोबारहरूलाई राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्ततः हाम्रो उद्देश्य नगद उपयोगको स्रोत पहिचान गर्ने नै हो ।’ सात लाख रुपैयाँभन्दा बढीका नगद कारोबारको विवरणमार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारको दिशा पत्ता लगाउन चाहेको हुन सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यस्ता सूचना धेरै पहिलेदेखि नै माग्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पुँजी पलायको संकेत देखिएपछि विवरण संकलन गर्न थालेछ ।’ गत मंसिरसम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा छ । यसको कारण बढ्दो आयात मात्र होइन । यसमा पुँजी पलायनलगायत अरू कारण बढी जिम्मेवार छन् । ती कारण पहिचान गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारको विवरण मागेको हुन सक्ने पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । ‘हालसम्मको उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रासको कारण बढ्दो आयात मात्र भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसका कारण अरू पनि देखिन्छन् । अनलाइन जुवा क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर फन्डलगायत कारोबारलाई पनि कारणका रूपमा हेरिएको छ ।’

Inside Article Ads
विदेशबाट हुन्डीबाट रेमिट्यान्स आउने र नेपालमा आएर आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा बैंकमार्फत घरघरमा पुग्ने क्रम पनि बढेको उनले बताए । जुवा क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारबाट पनि धेरै रकम मुलुकबाट बाहिरिएको हुन सक्ने श्रेष्ठले आशंका गरे । ‘विगतमा सीमित नेपालीले मात्र विदेशमा लगानी गर्दै आएका थिए । उनीहरूसँग सहकार्य तथा देखासिकी गरेर अहिले धेरैले नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको सुन्नमा आएको छ ।’ साखगरी कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याएका विभिन्न सुविधामार्फत बजारमा गएको रकममध्ये २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बाहिरिएको भन्ने आएको छ । त्यो रकम बजारमा छैन । नियमित सुपरिवेक्षणका क्रममा ७ लाखभन्दा बढीको नगद कारोबारको विवरण मागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । ‘विगतमा अवस्था सामान्य भएका बेला ती विवरण (अनसाइट) बैंकमै गएर हेरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण गत वर्षदेखि नियमित रूपमा अनसाइट सुपरिवेक्षणमा जान सकिएन । यसकारण अहिले पत्रमार्फत विवरण मागेका हौं ।’        

राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरूलाई पत्र काटेर सात दिनभित्र ७ लाख वा त्यसभन्दा बढीको नगद कारोबार उक्त निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार अब बैंकहरूले गत साउनदेखि पुससम्म भएका ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेको नाम, खाता नम्बरसहित रकम कहिले र किन निकालेको होलगायत सबै विवरण राष्ट्र बैंकका पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले भने सुपरिवेक्षण विभागअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निवारणको अवस्थाबारे गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्तो विवरण मागिएको बताएको छ ।

( कान्तिपुर दैनिक )

Visited 4 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.