नयाँदिल्ली — २१ माघ २०७८
नयाँदिल्ली , सबै विषय टुंगिइसकेर पनि नेपाल र भारतबीच मल खरिदबिक्रीसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुन भएको ढिलाइले नेपालले भारतबाट मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारलाई मल आपूर्तिका लागि हतारो छ । खेतीपातीका बेला किसानले मल पाइरहेको अवस्था छैन । यही विषयलाई लिएर तराईमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसान आन्दोलन नै चर्काइरहेको छ । नेपालले भारत सरकारसँग मल खरिदका लागि गत वर्षदेखि नै निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । गत सेप्टेम्बर पहिलो साता दिल्ली आएका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले भारतको मिनिस्ट्री अफ केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्सर्का सचिव आरके चतुर्वेदीसँग मल खरिदबिक्रीसम्बन्धी एमओयूको मस्यौदा टुंग्याएका थिए । त्यति बेला एक महिनाभित्रै दुई देशका अधिकारीबीच नेपालले भारत सरकारसँग मल खरिद गर्ने विषयमा एमओयू हुने आशा गरिएको थियो । तर दुई सचिवबीच एमओयूको मस्यौदामाथि सहमति बनेको ५ महिना भइसक्दा पनि त्यसले सम्झौताको औपचारिक रूप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
दुवै पक्षबाट सबै प्रक्रिया टुंगिइसकेकाले छिट्टै एमओयूमा हस्ताक्षर हुने आशा गरिएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘हामी निरन्तर त्यस विषयमा भारतीय पक्षसँग संवादमा छौं,’ उनले भने, ‘भारतीय अधिकारीले पनि यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आएका छन् । तर, एमओयूमा हस्ताक्षर कहिले हुने र कसले गर्ने विषयमा कुनै तिथि वा प्रक्रिया टुंगिइसकेको छैन ।’ भारतको क्याबिनेटले पनि मल खरिदसम्बन्धी एमओयूलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेकाले अब एमओयू हुने प्रतीक्षा मात्रै रहेको उनले उल्लेख गरे । कान्तिपुरले यही प्रश्न भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्द बागचीलाई सोधेको थियो । उनको जवाफ पनि त्यस्तै थियो । ‘यो मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएको मैले बुझेको छु,’ उनले भने ‘तर, यसको आगामी प्रक्रियाबारे मैले थप बुझ्नुपर्छ ।’ बर्सेनि अभाव हुन थालेपछि नेपालले भारतसँग मल खरिदको प्रक्रिया बढाएको थियो । लामो प्रयास र छलफलपछि भारतको मिनिस्ट्री अफ केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स नेपालले निश्चित परिणाममा मल बेच्न सकिनेमा सहमत भएको हो । भारत आफैंले देशभित्रको माग पूरा गर्न बाहिरबाट मल आयात गर्छ । त्यो अवस्थामा नेपाललाई मल बेच्न भारत अनिच्छुक थियो । तर नेपालको लगातारको आग्रहपछि भारत सहमत भएको थियो ।
नेपालले लगातार पाँच वर्षसम्म भारतसँग मल खरिद गर्ने सहमति बनेको छ । सरकार सरकारबीच खरिद बिक्री हुने गरी तयारी गरिएको एमओयूको मस्यौदामा भारतले खरिद गरेर ल्याएकै मूल्यमा ढुवानी भाडा थपेर नेपाललाई मल बेच्ने भनिएको छ । गत सेप्टेम्बरमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तहमा भएको ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ अनुसार भारतले पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल नेपाललाई बेच्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष केही प्रतिशत बढाउँदै लगेर पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार टन मल नेपालले खरिद गर्न पाउनेछ । भारतबाट डीएपी र युरिया मलको आपूर्ति हुनेछ । नेपालमा बर्सेनि ५ देखि ७ लाख टन मल माग हुने गर्छ । नेपालले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी गत वर्ष ४ लाख टन मल ग्लोबल टेन्डरबाट किनेको थियो । कुल खपतको ३० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आपूर्ति गर्ने नेपालको लक्ष्य छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )