काठमाडौँ — २५ पुस २०७८
काठमाडौँ , कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा उद्योगी व्यवसायीको रुचि देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनासम्म एउटा कम्पनीले मात्र उक्त कर्जा लिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सैद्धान्तिक रुपमा उक्त कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि कार्यविधिमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा धेरै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आफूहरूको पहुँच नपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने र त्यही कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रमलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । ‘घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
धेरै व्यवसायीले कर्जा पाउने अवस्था बनाउन लक्षित समूहसँग छलफल गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा धेरै प्रवाह हुन नसकेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । ‘यो कर्जा कार्यक्रम र अहिलेको परिवेश नै फरक भएकाले व्यवसायीको रुचि नभएको हुन सक्छ । यद्यपि के करणले यस्तो अवस्था आयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
व्यवसायीले उल्लिखित प्रावधान पूरा गर्न नसकेका कारण यस्तो कर्जा लिन नसकेका हुन् । सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पाउँदैनन् । कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राण दिन भन्दै सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रम घोषणा भएपछि मन्दीमा रहेको व्यवसायले पुनर्जीवन पाउने भन्दै निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो । निजी क्षेत्रले पनि निकै प्रशंसा गरेका थिए । तर कार्यविधि लागू भएपछि भने अनपेक्षित परिणाम देखियो । सरकारले २०७७ मंसिरमा उक्त कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक निरन्तरताका लागि उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकमा खाता पनि खुलिसकेको छ । २०७७ पुससम्म खातामा ३० अर्ब रुपैयाँका लागि प्रतिबद्धता आइसकेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा खासै प्रगति नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )
