चितवन — २२ पुस २०७८
चितवन , बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत चितवनमा केबल टीभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पोल भाडा तिर्न थालेका छन् । प्राधिकरणको भरतपुर कार्यालयमा पोल भाडाबापत आइतबारसम्म ९५ लाख ९६ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ संकलन भएको छ । कार्यालयले भदौ १ देखि पोल भाडा उठाउने अभियान सुरु गरेको थियो । आइतबार मात्रै टेक माइन्ड कम्युनिकेसनले पोल भाडाबापत २० लाख रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणको भरतपुर शाखाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । इन्टरनेट तथा केबल टीभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै आएका बेलामा प्राधिकरणले भाडा उठाउने अभियान चलाएको थियो । अहिलेसम्म १३ कम्पनीले भाडा तिरेको उनले बताए । ‘केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन्,’ उनले भने । विद्युत्का पोलमा तार टाँग्ने तर भाडा नतिरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले पोलमा राखेका उपकरणहरू जफत गर्न सुरु गरेको थियो । ‘भदौमा विभिन्न ठाउँबाट हामीले त्यस्ता १८ वटा उपकरणहरू ल्यायौं ।
त्यसपछि ८ वटा कम्पनी हाम्रो सम्पर्कमा आए । तिर्न बाँकी भाडा रकम चुक्ता गरेर ५ वटा उपकरण पनि फिर्ता लगे,’ इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘त्यो बेला एउटै कम्पनीले ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँसम्म पोल भाडा तिरेको थियो ।’ तर ठूला कम्पनीहरूले भने पोल भाडा तिर्न आनाकानी मात्रै गरेनन्, आन्दोलन नै गरे । एक दिन सेवा नै बन्द गरे । २०७३ सम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टीभी कम्पनीले पोल प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई भाडा तिर्दै आएका थिए । २०७५ सम्म पनि एकाधले तिरेको तथ्यांक छ । तीन वर्षयता भने यो क्रम ठप्प रहेको पौडेलको भनाइ छ । पहिला पोल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने भाडा सस्तो पनि थियो । २०७३ सम्म पोल प्रयोग गर्दा प्रतिपोल प्रतिवर्ष महानगरपालिकामा २ सय रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकामा १ सय ५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा सय रुपैयाँ र गाउँपालिकामा ५० रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । २०७३ पछि नियम परिवर्तन भएर प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार ४ सय रुपैयाँ भाडा तय भयो ।
‘त्यसपछि कम्पनीहरूले यो भाडा महँगो भयो भने । सरकारले शुल्क तय गर्न समिति बनायो । सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा गत वर्ष भदौमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष ब्याक बोन केबलको १४ हजार र वितरण केबलको ९ हजार रुपैयाँ भाडा लिने निर्णय भयो,’ पौडेलले भने । त्यसैगरी, नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँ भाडा तय भएको थियो । ‘विवाद गर्ने, महँगो भयो भन्ने र भाडा नतिर्न बहानाबाजी गर्ने चलन व्याप्त भयो । सरकारले नै कम्पनीहरूको आवाज सुनेर भाडादर परिमार्जन गरे पनि तिर्न अटेरै गरेर बसेपछि हामीले अभियान सुरु गर्यौं,’ उनले भने । अब पनि पोल भाडा तिर्न अटेर गरे त्यस्ता संस्था बसेको कार्यालय भवनको बिजुली सेवा नै काट्ने उनले चेतावनीसमेत दिए ।
( कान्तिपुर दैनिक )