काठमाडौँ — ६ मंसिर २०७८
काठमाडौँ , चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको रुट परिवर्तनका लागि सर्वेक्षण गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोली फर्किएको छ । यसअघि निर्धारित रुटमा भौगोलिक विकटताका कारण पहुँचमार्ग निर्माण र सामान ढुवानी गर्न समस्या थियो । प्राविधिक रुपमा पनि पुरानो रुट लामो पर्ने भन्दै प्राधिकरणले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर नयाँ रुटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर गरिएको अध्ययनपछि प्राधिकरणको टोली शनिबार काठमाडौं फर्किएको छ । ‘रुट परिवर्तनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्किएका छौं । त्यसको कागजी रूपरेखा तयार पार्न बाँकी छ,’ रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने,’ ‘अब विस्तृत वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) को पनि काम सुरु हुन्छ ।’ प्राधिकरणले यसअघि वनको विषयलाई हेरेर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज छलाएर रुट निर्धारण गरेको थियो । तर निकुञ्जभित्रबाट प्रसारणलाइन बनाउँदा प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले उपयुक्त देखिएको आत्रेयले बताए । प्रसारणलाइन १० किमि घना जंगल र मध्यवर्ती क्षेत्रसमेत गरेर निकुञ्जभित्रको कुल २६ किमि बाटो भएर निर्माण गर्ने गरी सर्वेक्षण गरिएको छ ।
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनमा यसअघि तय रुटमा ‘लोड फ्लो’ (विद्युत् वहन गर्ने क्षमता) विश्लेषणसमेत भइसकेको थियो । तर रुट परिवर्तन भएपछि नयाँ लोड फ्लो विश्लेषण गर्नु आवश्यक नरहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए । ‘प्रसारणलाइनमा कति विद्युत् जोडिन्छ र त्यसले कति क्षमता वहन गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण पुरानै रुटमा गरिसकेका छौं,’ आत्रेयले भने, ‘पुरानो र नयाँ रुट खोला वारिपारि हो । त्यसकारण नयाँ लोड फ्लो विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन ।’ महामारीका कारण चीनपट्टिको प्रसारणलाइनसँग संयुक्त रूपमा (जोइन्ट लोड फ्लो) विश्लेषण भने हुन सकेको छैन ।
चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको यो प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत काम भने टुंगिएका छैनन् । यो आयोजनाको डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएका छन् । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) ले सन् २०१८ मै डीपीआर बनाइसक्ने भनिए पनि पछिल्लो लामो समयदेखि यसको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । ‘जेटीजीको बैठक चीनमा बस्ने गरी तय भएको थियो । तर महामारीपछि रोकिएको छ । अहिले पनि भर्चुअल वा भौतिक रुपमा बस्ने भनेर अन्योल छ,’ आत्रेयले भने । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
दुई वर्षका लागि भएको पीडीए सम्झौतासमेत नवीकरण हुन सकेको छैन । पीडीए नवीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमति भए पनि बैठक बस्न नसक्दा रोकिएको आत्रेयको भनाइ छ । प्रसाइरणलाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को जिम्मा भने एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ । प्रसारणलाइनको यसअघिको रुट परिवर्तन भएपछि ईआईए प्रक्रिया थप लम्बिने ठानिएको छ । ईआईए नटुंगिँदा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गाको मुआब्जालगायतका काम पनि बाँकी छन् । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा सहभागी हुन नेपालले २०१७ मे १२ मा सहकार्यका लागि सम्झौता गरेसँगै यो प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको थियो । तर बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम पनि निकै सुस्त देखिन्छ । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच भएको पीडीएअनुसार यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ९ करोड ६७ लाख ९० हजार (९६.७९ मिलियन) अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो ।
( कान्तिपुर दैनिक )
