काठमाडौँ — ३० कात्तिक २०७८
काठमाडौँ , मंसिरका लागि निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत कायम हुने भएको छ । अघिल्लो महिनामा सबै संस्थाको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि मंसिरका लागि उल्लिखित ब्याजदर कायम हुने भएको हो । कात्तिकमा सबै वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगत निक्षेपको औसत ब्याजदर ९.१३ प्रतिशत रहेको बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । मंसिरका लागि ब्याजदर बढाउन चाहने बैंकले ९.१३ प्रतिशतको १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र वृद्धि गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले अधिकतम सीमासम्म ब्याजदर बढाएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर १०.०५ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको हो । तर बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउनैपर्छ भन्ने नियामकीय बाध्यता छैन । केही महिनायता बजारमा तरलता अभाव छ । पछिल्ला सातामा तरलता संकट बढ्दै गएको छ । यसकारण पनि बैंकहरू निक्षेपमा अरुले भन्दा कम ब्याजदर दिने पक्षमा देखिँदैनन् । अरुले भन्दा कम ब्याज दिँदा आफ्नो निक्षेप पनि अरु बैंकमा जाने जोखिम रहन्छ । यसकारण पनि धेरै बैंकले नियामक निकायले दिएको सीमासम्मै ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । यसो हुँदा निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर सबै बैंकको समान हुने सम्भावना पनि छ ।
राष्ट्र बैंकको यसअघिको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम ब्याजदर र त्यही बैंकले साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । अहिले केही बैंकले साधारण निक्षेपमा दुई/तीन प्रतिशतसम्म पनि ब्याजदर दिँदै आएका छन् । ती बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत बढाएर १०.०५ प्रतिशत पुर्याउँदा साधारण निक्षेपको ब्याजदर पनि ५.०५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । साधारण निक्षेपको ब्याजदर धेरैले बढाउँदा बैंकहरूको लागत बढ्नेछ । यसकारण पनि सबै बैंकले अधिकतम सीमासम्म ब्याजदर बढाउँछन् नै भन्न नसकिने बैंकहरू बताउँछन् । तर, अहिले तरलता संकट बढ्दै गएकाले निक्षेपमा कम ब्याजदर राख्नुको साटो साधारण र मुद्दती दुवै निक्षेपको ब्याजदर बढाउने तयारी भइरहेको सूचना कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजभन्दा संस्थागत निक्षेपमा दिने ब्याज एक प्रतिशत कम हुनुपर्नेछ । यसका आधारमा अब मंसिरमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले अधिकतम ९.०५ प्रतिशत ब्याजदर तय गर्नेछन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको साधारण (बचत) निक्षेपमा ब्याजदर अब कम्तीमा ५.०५ प्रतिशत पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर र साधारण निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा धेरै राख्न पाइँदैन । यही निर्देशनका आधारमा मंसिरका लागि कायम हुने व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.०५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत घटाएर साधारण निक्षेपको ब्याजदर निकालिएको बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । तर संस्थागत मुद्दती निक्षेप नवीकरण गर्दाको हकमा बैंकहरूले ९.१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन पाउनेछन् । पछिल्लो निर्देशनअनुसार आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिने सुविधा बैंकहरूले पाएका छन् । तर बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो निर्देशनले बैंकहरूबीच ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा हराउने भएकाले हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंकको राम्रो नगरेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले व्यक्तिगत, संस्थागत, साधारण सबै प्रकारका निक्षेपको ब्याजदर तोकिदिएकाले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको सम्भावना नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारमार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा घुमाउरो पाराले ब्याजदर नै तोकिदिएर ठीक नगरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र माग आपूर्तिका आधारमा बजारले ब्याजदरको संकेत गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही संकेतको सहयोगमा नीति निर्माता अघि बढ्नुपर्छ । बजारलाई प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्नुपर्छ ।’ बजारलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दा स्वतन्त्र रुपमा ब्याजदर निर्धारण र साधनस्रोतको बाँडफाँटको कुशलतामा घात पर्छ,’ उनले थपे । घुमाउरो ढंगले ब्याजदर तोकिदिएर राष्ट्र बैंकले बजार अर्थतन्त्रविपरीत काम गरेको राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । ‘राष्ट्र बैंक वा सरकार कसको नियत हो, थाहा भएन । जसको भए पनि यो राम्रो होइन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले २०४६ सालमा पूर्ण रूपमा ब्याजदरमा नियन्त्रण खुला गरेको थियो । अब फेरि त्यसअघिको बाटोमा जान नहुने उनको तर्क छ । ‘खुला बजारमा ब्याजदरलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा जस्तै मुद्रा बजारमा पनि नियामक निकायले मूल्य तोक्ने खेल सुरु भएको छ,’ उनले थपे, ‘अहिले राष्ट्र बैंक पनि फस्यो ।
पहिलो आफ्नो स्वायत्तता कायम गर्न सकेको थियो । अब त्यो पनि रहेन ।’ कुनै पनि हालतमा ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राम्रो होइन । खुला छाड्दा मात्र बजारले आफैं ‘करेक्सन’ गर्ने उनको धारणा छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण हुने वातावरण अन्त्य भएको उनले बताए । ‘यो राम्रो लक्षण होइन । बजारलाई स्वतन्त्र चल्न नदिँदा त्यसले राम्रो गर्दैन । यो पूर्ण रूपमा ‘कार्टेलिङ’ हो । बजार अर्थतन्त्रविपरीत हो,’ उनले भने, ‘यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले स्प्रेड र प्राथमिक क्षेत्रको सीमा घटाऊ भन्दै आएको थियो ।’ राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्ने तर ब्याजदर नियमनमा उताको अभ्यास नगर्ने राम्रो नभएको उनले बताए । यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने ब्याजदर तोकिएको नभई प्रभावकारी नियमन मात्र गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नियमन मात्र गरेका हौं । बजारमा अस्वस्थ रुपमा चलेको प्रतिस्पर्धालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरेका मात्र हौं,’ उनले भने, ‘ब्याजदर जता पनि जान सक्थ्यो । त्यसैले नियमन मात्र गरेका हौं । यसलाई हस्तक्षेप भन्न भएन ।’
( कान्तिपुर दैनिक )