काठमाडौँ — २९ कात्तिक २०७८
काठमाडौँ , बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले फेरि हस्तक्षेप गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले अघिल्लो महिनामा सबै संस्थाले प्रकाशन गरेको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाउने भएका छन् । गत असोजमा राष्ट्र बैंकले सम्बद्ध बैंकले अघिल्लो महिनामा प्रकाशन गरेको ब्याजदरका आधारमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन पाउने निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन जारी भएको एक महिनामै राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन आएको हो । हरेक आउने महिनाका लागि ब्याजदर प्रकाशन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनामा सबै संस्थाको औसत ब्याजदर हेर्नुपर्नेछ । त्यसकै आधारमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म बढाउन पाइनेछ । मानौं, अघिल्लो महिनामा सबै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर औसत ८.५ प्रतिशत छ । यसमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा ९.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले अर्को महिनाका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्दा बढीमा ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाले यसअघि निक्षेपको ब्याजदर कम रहेका बैंकहरूले बढाउन पाउनेछन् भने धेरै भएका बैंकहरूले घटाउनुपर्नेछ ।
ब्याजदरसम्बन्धी गत असोजको निर्देशनले धेरै ब्याजदर भएका बैंकलाई लाभ र कम भएकालाई अन्याय परेको थियो । किनकि त्यति बेला बैंकहरूले अघिल्लो महिनामा आफूले प्रकाशन गरेको औसत ब्याजदरको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन पाउँथे । यसो गर्दा अघिल्लो महिनामा धेरै ब्याजदर हुने बैंकको बढी र कम हुने बैंकको थोरै ब्याजदर निर्धारण हुने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा निक्षेप सबै धेरै ब्याजदर हुने बैंकमा जाने र कम ब्याजदर हुने बैंकमा नआउने जोखिम थियो । उक्त जोखिम नियन्त्रण गर्न र सबैलाई न्याय हुने गरी नयाँ निर्देशन जारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको दाबी छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर तोकिएको निर्देशनभन्दा सीमाभन्दा बढी हुन गए अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरू समायोजन गर्नुपर्नेछ ।’
यो निर्देशनपछि मंसिर महिनाका लागि वाणिज्य बैंकमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अब १०.५ प्रतिशतसम्म र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ९.६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने बैंकरहरू बताउँछन् । साधारण बचतको ब्याजदर पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ । बैंकले मुद्दती र साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन सन्तुलित र सबैको पक्षमा भएको बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘औसत ब्याजदर कति छ भनेर गणना गर्दै छौं,’ उनले थपे, ‘त्यसकै आधारमा बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गर्नेछन् ।’ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाहेक साधारण र मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशन गरेको भन्दा धेरै ब्याजदर दिन पाउनेछैनन् । यसअघि प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म बढाएर निक्षेपको ब्याजदर दिन पाउँथे । आइतबारदेखि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
बोलकबोलमार्फत संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रूपमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि एक पटक प्रकाशित ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘बोलकबोल (बिडिङ) का आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘तर, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरे प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ ।’ यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही राहत पुग्नेछ । मासिक रूपमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने भएकाले एउटा बैंकको संस्थागत निक्षेप अर्को बैंकले खोस्ने सम्भावना कम भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )