काठमाडौँ — २० भाद्र २०७८
काठमाडौँ , केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) मा देखिएको उचारचढाव अझै साम्य हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा यो झनै बढ्दो छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक र राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिएरै व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सरकारी खर्च नभएको, राजस्व संकलन बढेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको, आयात बढेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बताइएको छ । तरलता अभावकै कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाइसकेका छन् । असोजदेखि भने सबैले बढाउने तयारी गरेको एक बैंकरको भनाइ छ । ‘असोजमा प्रकाशन हुने ब्याजदरमा सबैको बढेर आउँछ,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसका लागि अपवादबाहेक सबै बैंकले आन्तरिक तयारी गरिसकेका छन् ।’ केही बैंकले यही भदौदेखि नै ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुका दरले ब्याजदर बढेको पत्र ग्राहकलाई पठाएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । पछिल्ला दिनमा बैंकबाट पत्र आउने क्रम बढ्दो रहेको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बिहीबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम हो । तर गत बिहीबार नै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट एसएलमार्फत १३ अर्ब २५ करोड र त्यसअघि रिपो (ट्रेजरी बिल्सको धितोमा दिइने सापटी) मार्फत थप रकम अल्पकालीन सापटी लिएका छन् ।
गत बिहीबारको कुल तरलतामा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी घटाउँदा यथार्थमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता स्थिति नगण्य रहेको बैंकहरू बताउँछन् । ‘कैयौं दिन त बजारमा वास्तविक तरलता ऋणात्मक बनेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसपालि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता चापमा पर्ने देखियो । यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पर्छ ।’ यथाशीघ्र सरकारी खर्च नबढेको अवस्थामा आगामी महिनादेखि ब्याजदर बढ्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘सरकारी खर्च बढ्दै गए ब्याजदर सहज होला, नभए अर्को महिनादेखि बढ्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउन नदिन सरकारी खर्च बढाउन मैले अर्थसचिव र गभर्नरलाई आग्रह गरिरहेको छु ।’ बजारको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ । यहीकारण बैंकहरूमा तरलता स्थिति कसिलो (टाइट) छ । ‘रिपोको रेट पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । अन्तरबैंक सापटी ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यी तथ्यले तरलता अवस्था सहज नभएको स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन् ।’ गत जेठयता बैंकहरूले नियमित रूपमै एसएलएफ सुविधा लिइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा त्यति बेला (गत जेठमा) बैंकहरूले रणनीतिक रूपमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरे । तरलता कम भएपछि बैंकहरूले अन्तरबैंक र एसएलएफमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरे । असार लागेपछि सरकारी खर्ब बढ्यो । बजारमा पैसा आयो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्यो । तर त्यो अवस्था लामो समय टिकेन । निक्षेप निरन्तर घटिरह्यो । आयातसँगै कर्जा प्रवाह पनि निरन्तर बढिरह्यो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आयो । सरकार परिवर्तनसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार प्रतिस्थापन बजेटको तयारीमा छ । यही कारण सरकारी खर्च हुन सकेन । यो नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको प्रमुख कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । साउन मसान्तसम्म वित्तीय प्रणालीमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थन्किएको छ । यसअनुसार गत असारमा सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात थियो ।