काठमाडौं
नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थामाथि नीतिगत स्पष्टताको अभाव र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को कार्यशैलीलाई लिएर पछिल्लो समय सार्वजनिक बहस चुलिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, राजनीति केवल सत्ता सञ्चालनको माध्यम नभई नीतिगत निर्णय र संस्थागत प्रक्रियामा आधारित प्रणाली हो। तर हालका केही निर्णय र घटनाक्रमले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले गरेका केही कारबाही र त्यसपछिका निर्णयहरूलाई लिएर आलोचना भएको छ। आलोचकहरूले पर्याप्त अनुसन्धानबिना गरिएको कारबाहीले प्रशासनिक विश्वसनीयतामा असर पारेको बताएका छन्।
यद्यपि, सरकार निकट स्रोतहरूले भने ती कदमहरूलाई सुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस विषयमा औपचारिक निकायमार्फत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।
यसैबीच, देशमा बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित बनेको छ।
- दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि
- बजारमा असन्तुलन
- कालोबजारी नियन्त्रणमा चुनौती
अर्थविद्हरूका अनुसार, बजार नियमन र मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—हालको राजनीतिक अवस्था नीतिभन्दा बढी व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नयाँ नेतृत्वले पनि अपेक्षित संस्थागत सुधार गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
राज्य सञ्चालनमा
नीतिगत स्पष्टता , विधिको पालना ,जवाफदेहिता अनिवार्य हुने उनीहरूको धारणा छ।
नेपालको वर्तमान परिस्थिति नीतिगत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणको आवश्यकता औंल्याउने मोडमा पुगेको छ।
महँगी नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताका लागि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।