काठमाडौँ — १८ भाद्र २०७८
काठमाडौँ , बन्द भएको १७ महिनापछि उपत्यकाका पार्टी प्यालेस बिहीबारबाट आधिकारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई चलाउन सहमति दिएसँगै पार्टी प्यालेसले आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेका हुन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पार्टी प्यालेस चलाउन दिने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । ‘निषेधाज्ञामा घरबाट बिहेबारीलगायत काम गर्दा साँघुरो भएको र फराकिलो थलो पार्टी प्यालेस हुने भन्ने आवाज सबैतिरबाट उठ्यो,’ उनले भने, ‘घरमै क्याटरिङ राखेर भोज गर्दा झन् भीड भयो । त्योभन्दा व्यवस्थित पार्टी प्यालेस हुने भन्ने भएपछि स्वास्थ्य सावधानी अनिवार्य गरेर चलाउन दिइएको हो ।’पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कति मान्छे राख्न पाउने भन्ने विषयमा प्रशासनले केही खुलाएको छैन । उपत्यका बाहिरका जिल्लाले पनि काठमाडौंकै मोडालिटीअनुसार निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लगेको उनको भनाइ छ । २०७६ चैतबाट बन्द व्यवसायलाई अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा चलाउन दिने निर्णय गरिएको थिएन । २०७७ मंसिरदेखि माघसम्म फाटफुट कतैकतै चलाइए पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नपाइएको व्यवसायी बताउँछन् ।
देशभर महासंघमा आबद्ध ७ हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ छन् । उपत्यकामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने भनिए पनि बाहिरका जिल्लामा यसबारे आधिकारिक निर्णय नभएको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसीको भनाइ छ । ‘सबै जिल्लामा उपत्यकाकै मोडालिटी अपनाएर पार्टी प्यालेस खुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै–कुनै जिल्लामा अझै सवारीसाधनमा जोरबिजोर लागू छ । यो हटाएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन पनि हामीले माग गरेका छौं ।’ उपत्यकामा महासंघमा आबद्ध चार सयभन्दा बढी पार्टी प्यालेस छन् । एउटा पार्टी प्यालेसमा न्यूनतम लगानी ५० लाखदेखि १२ करोड रुपैयाँभन्दा माथिसम्म छ । अब पनि व्यवसाय चलाउन नपाए सरकारलाई चाबी बुझाउनुको विकल्प नरहेको उनले गुनासो गरे । व्यवसायी स्वास्थ्य मापदण्डप्रति गम्भीर रहेको उनको दाबी छ ।
‘हामीलाई भीड बढाएर पैसा कमाउनु छैन । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै क्षमता घटाएर पार्टी प्यालेस चलाउन तयार छौं,’ जीसीले भने । वैशाख, जेठ र असार जस्ता सिजनका महिनामा निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय चलाउन नपाइएको उनले बताए । पार्टी प्यालेसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ । ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेस जग्गा भाडामा लिएर चलाइएको छ । अहिले तिनको भाडा तिर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनसमेत नभएको उनले बताए । जसका कारण करिब ३० प्रतिशत व्यवसायीले यसको विकल्प खोजिरहेको जीसीको भनाइ छ । केहीले पार्टी प्यालेस छाडेर अन्य व्यवसाय थालेको उनले जानकारी दिए । ‘७ प्रतिशत जति व्यवसायीले यो पेसा छाडिसकेका छन्,’ उनले भने ।
पार्टी प्यालेस व्यवसायलाई सरकारले अझै पनि उपेक्षा गरिरहेको महासंघका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चलाउँदा फेरि बन्द नगरियोस्,’ उनले भने, ‘अब पनि गरिखान नदिए सधैंका लागि व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुको विकल्प छैन ।’किसानले उत्पादन गरेका दूध, दही, माछा, मासु, पनिर, तरकारी सबैभन्दा बढी खपत यही व्यवसायमा हुन्थ्यो । यो व्यवसायमा लगानी मात्र १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । व्यवसाय बन्द हुँदा ५० हजार श्रमिक बेरोजगार छन् । वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ, फागुनमा पार्टी प्यालेसको व्यवसाय बढी चल्छ । विवाह, व्रतबन्ध, कार्यक्रम र सभा गोष्ठीका बेला पार्टी प्यालेस खोज्ने धेरै हुन्छन् । यो क्षेत्रबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
( कान्तिपुर दैनिक )