रूपन्देही — १५ भाद्र २०७८
रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनियमितता बढेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार देखिएको छ । खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत छन् । कर्मचारीले माग र आवश्यकताभन्दा बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यसाथ निर्णय र सामान्य सूचनाका भरमा करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । कोरोना महामारीमा पनि कर्मचारीले कमिसन र अनियमितताका खेल छाडेका छैनन् ।महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला तहका कार्यालयमा सबैभन्दा बढी अनियमितता र प्रक्रियागत बेरुजु रकम देखिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि बेथिति धेरै देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत निर्माण कार्यका सम्झौतादेखि निर्माण र भुक्तानीसम्म अनियमितता हुने गरेका छन् । कमिसन लिनकै लागि जग्गाको टुंगो नलागी ठेक्का आह्वान गर्ने र व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू एउटा ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्झौता रकमको एकदेखि चार प्रतिशतसम्म कार्यालय प्रमुखलाई रकम दिनुपर्ने ‘अनिवार्य र वैधानिक जस्तै’ भएको बताउँछन् । त्यसले जग्गा र निर्माण स्थल टुंगो नलाग्दै योजना तयार गर्ने, त्यसका नाममा रकम विनियोजन गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्ने र ठेक्का सम्झौता गर्ने काममा कार्यालय प्रमुख अग्रसर हुने गरेका छन् ।
दाङको पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले कार्यस्थल सुनिश्चित नगरी १६ करोड ८७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको निर्माण सम्झौता गरेका छन् । तर सम्झौताको एक वर्ष पुग्दा पनि निर्माण स्थलको टुंगो नलाग्दा निर्माण अघि बढेको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को उपनियम ६ (३) अनुसार निर्माणसम्बन्धी कामको सम्झौता गर्नुअघि नै कार्यस्थल सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र पालना नभएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।दाङकै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सीटी स्क्यान मेसिन किन्दा ६० लाख ६७ हजार अनियमितता गरेको छ । यूएसए एफडीएबाट प्रमाणित सीटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न तयार गरेको स्पेसिफिकेसनविपरीत प्रतिष्ठानका कर्मचारीको मिलेमतोमा कम अंक कबोल गर्नेको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै बढी कबोल गर्नेको स्वीकृत गरिएको छ । मेसिन उपलब्ध गराउन ५ बोलपत्र दर्ता भएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ताले जापानमा बनेको मेसिन ६ करोड ६४ लाख ५७ हजारमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानले चीनमा बनेको ‘स्पेसिफिकेसनविपरीत’ कै अर्कै आपूर्तिकर्ताको मेसिनलाई ७ करोड २५ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्यो । दुवै प्रस्तावकर्ताले दिने भनेका मेसिन प्रतिष्ठानले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार यूएसए एफडीएबाट प्रमाणित भने होइनन् ।
गुल्मीको बडागाउँ र वामी जोड्ने निर्माणाधीन पुल दुईपटक खोलाले बगायो । २०७५ असारमा सक्ने गरी ५ करोड १७ लाख ८४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको पुल निर्माणकै क्रममा २०७४ असारमा बाढीले पुलको क्याप पुरिदिएको थियो । क्याप पुरिएपछि पुल निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमले पुलको पुनः डिजाइन गर्यो । पुनः डिजाइनअनुसार निर्माण भइरहेको पुल दोस्रो पटक २०७७ जेठमा बग्यो । दुवै पटक निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पुल बगेको भए पनि निर्माण व्यवसायी काठमाडौंको वाईपी जयबुद्ध जेभीले झन्डै निर्माण सम्पन्न चरणकै रकम ३ करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । तर, अहिले पुल निर्माण नै बन्द छ । खोलामा न पुल छ, न पुलको निर्माणाधीन स्ट्रक्चर ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ उपदफा २ (क) अनुसार त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेका कारण खरिद वा निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भए त्यस्तो गलत डिजाइन गर्ने इन्जिनियर वा अधिकारी र त्यसमा संलग्न परामर्शदातालाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि त्यो कुनै प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तर अहिले रि–डिजाइन गरेर निर्माण अघि बढाउने तयारी भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर विक्रम बुढाले बताए । ‘नयाँ डिजाइन भएर ठिक्क छ । तर फाइल मन्त्रालयमा अड्किएपछि काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘पुलको डिजाइन फेल भएको नभई खोलामा बर्खा लाग्नुअघि नै बाढी आएर स्टक्चर बगाएकाले समस्या भएको हो ।’प्रदेशकै ठूलो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पनि कोभिड–१९ महामारीमा अपारदर्शी ढंगले गरेको खर्च रकम ठूलो छ । अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरामी उपचारमा भएको खर्चको छुट्टै अभिलेख नराख्दा त्यसको पनि पारदर्शितामा समस्या छ । अस्पतालले कोभिड–१९ संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई होटलमा राखेर प्रतिबिरामी ८७ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । तर होटलमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीको विवरण छैन ।
२०७७ असार मसान्तसम्म अस्पतालमा ८८ बिरामी भर्ना भएर उपचार गरेको विवरण मात्र खुलेको छ । ‘होटलमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीको विवरणसहित खर्चको पुस्ट्याइँ हुनुपर्छ,’ महालेखा प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘अस्पतालले विभिन्न संघसंस्थाबाट प्राप्त मेडिकल सामग्री मूल्य खुलाई जिन्सी अभिलेखमा राखेको छैन ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा त्यो विवरण सार्वजनिक गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अस्पतालले सामान्य सूचनाका आधारमा विभिन्न फर्मबाट ४ भेन्टिलेटर, १३ आईसीयू बेड, १ पीसीआर मेसिन, ३० इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, १ हजार ५ सय ६० पीपीई सेट, ६५ हजार २ सय ८८ मास्कलगायत २ करोड ६५ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिएको छ । त्यसले खरिद कार्य मितव्ययी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय, जिल्ला तहका कार्यालयमा भएका ऐन नियमविपरीतका आर्थिक गतिविधिकै कारण प्रदेशमा आव २०७६/७७ मा झन्डै ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ८१ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुमध्ये ६ करोड १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुली नै गर्नुपर्ने छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । दोस्रोमा सामाजिक विकास, तेस्रोमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र चौथोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् । सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ ।
बेरुजुको ७४ दशमलव ९७ प्रतिशत भौतिक मन्त्रालयको छ भने शून्य दशमलव ०४ प्रतिशत मुख्यमन्त्री कार्यालयको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत बेरुजु रकम छ । आव २०७६/७७ मा महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रदेशका १ सय ६६ कार्यालयको लेखा परीक्षण गरेको थियो । तीमध्ये ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाका संसदीय समिति तथा अन्य जिल्ला तहका कार्यालय र समिति १६ मध्ये १३ मा रकमको अंक किटानी गरेको (लगती) बेरुजु देखिएको छ । लगती बेरुजु देखिएको भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०७६/७७ को बेरुजु अंक घटेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा कुल लेखा परीक्षण अंकको ३ दशमलव १३ प्रतिशत बेरुजु थियो । २०७६/७७ मा त्यो घटेर २ दशमलव ३९ प्रतिशतमा आएको छ । ‘त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रदेश संरचना स्थापना र व्यवस्थापनको समय भएकाले केही सैद्धान्तिक र केही लगती बेरुजु देखिएको हो, जुन पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ ।’
महालेखाले लुम्बिनी प्रदेशका निकायहरूले खरिद कार्यमा खरिद योजना तयार नगर्ने, पूर्वाधार योजनाहरू अधुरो राख्ने, मालसामान वा निर्माण कार्यको प्याकेज नबनाउने, कम अवधिको जमानत लिने, छनोट भएको बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न नपठाउने, परामर्शदातामाथि निर्भर रहने, प्रगतिका आधारमा पेस्की दिनुपर्नेमा पूरै पेस्की दिने, भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगराई काम गराउने, निर्माण व्यवसायीको ढिलाइका कारण काम नभएको अवस्थामा समेत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई म्याद थप गर्ने, सम्झौताबमोजिमको काम सुरु नगर्ने, बीचैमा काम छोड्ने, सम्झौताअनुसार कार्य प्रगति नगर्ने निर्माण व्यवसायीको जमानत जफत गरी बाँकी काम गर्न लाग्ने रकम असुल नगर्ने, निर्माण स्थलको तयारीबेगर बोलपत्र प्रकाशन गर्नेलगायत दर्जनौं कमजोरी औंल्याएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आवश्यकता र मागबिनै २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँका खानेपानीका पाइप र फिटिङका सामान खरिद गरी स्टक राखेको देखिएको छ । आयोजनाको प्रगति र आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले आर्थिक प्रलोभनकै कारण बचेको रकम सक्ने उद्देश्यका साथ बाँकी मौज्दात राख्ने गरी खरिद गर्नु आर्थिक नियमविपरीत भएको र त्यसको पुस्ट्याइँ हुनैपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमा १ करोडभन्दा बढी लागतका ३४ योजना सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएको उल्लेख गरी ३९ करोड ५९ लाख ८९ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ । त्यसमा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले काम गरेको प्रगति देखिने आधार नखुलेको जनाएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत तयार नगरी १० शीत भण्डारलाई ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको र त्यो रकम जोखिममा रहेको प्रतिवदेनले औंल्याएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )