काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसँगै अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका लागी पर्याप्त भण्डारण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको २१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि व्यवसायी, उपभोक्ता र नियामक निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर बजारका समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले मूल्य निर्धारण तथा आपूर्ति व्यवस्थाका सबै पक्षलाई समेटेर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। सहज आपूर्ति सुनिश्चितताका लागी पर्याप्त भण्डारण गर्न दिईनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले नेपालमा बेला-बेलामा ग्यास, खाद्यान्न, कपडालगायत विभिन्न वस्तुको अभाव देखिने गरेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने बताए। विशेषगरी संकट वा असहज परिस्थितिका समयमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन पर्याप्त मौज्दात राख्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘कुन व्यवसायीले कति सामान मौज्दात राख्न पाउने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था र स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुलभ मूल्य र सहज आपूर्तिका लागि सामान्य अवस्थामा पर्याप्त मौज्दात राख्न सकियो भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यही मौज्दातले बजारमा सहज आपूर्ति कायम गर्न सहयोग गर्छ।’
उनले मूल्यवृद्धि हुनेबित्तिकै व्यवसायीले कालोबजारी वा नाफाखोरी गरेको आरोप लगाउने प्रवृत्तिप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपालमा आयातित वस्तुको मूल्यमा आयात लागत, ढुवानी, कन्टेनर शुल्क, पारवहन तथा ट्रक भाडालगायतका विभिन्न खर्च जोडिने भएकाले बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा ती सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल भौगोलिक रूपमा आयातमा निर्भर तथा समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएको मुलुक भएकाले वस्तुको लागतमा ढुवानी तथा पारवहन खर्चको प्रभाव पर्ने उनले बताए। कन्टेनर शुल्क, पारवहनमा लाग्ने खर्च तथा नेपालभित्रकै ढुवानी महँगो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा पर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनले अहिलेको बजारमा उद्योगी तथा व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले जानाजान कालोबजारी गरी मूल्य बढाउने प्रवृत्तिलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने बताए। कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्ने र आपूर्ति शृंखलाका सबै चरणको अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
ग्यासको उदाहरण दिँदै उनले बजारमा पर्याप्त ग्यास आयात भए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाउने अवस्था देखिनु आपूर्ति व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीको संकेत भएको बताए। आयातदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित नगरे समस्या दोहोरिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘वस्तु आयात भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको सहज वितरण पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयात, भण्डारण, ढुवानी र वितरणको चक्रमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर भयो भने त्यसको असर अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्छ।’
मूल्यवृद्धिको विषयमा वस्तुको खरिद मूल्य मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनले बताए। चिनी, प्याज, चामललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारणमा आयात लागतदेखि ढुवानी तथा अन्य खर्चसम्मको समग्र संरचना अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बजारमा मूल्य बढेको विषयलाई तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्य र मूल्यवृद्धिको कारणबारे जानकारी गराउनु पनि आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि बजार अनुगमनसँगै आपूर्ति व्यवस्थापन, लागत संरचना र मौज्दात व्यवस्थालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
उनले नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार तथा उपभोक्ता पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। बजारमा देखिने तत्कालीन समस्याको समाधानसँगै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी संरचनागत सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।