२९ मंसिर,काठमाडौ-सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एफपिओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको छ। बैंकहरूले दायर गरेको उक्त रिट प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बिहीबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र बैंकहरूबीचको मर्जर प्रक्रियाअन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजी (बार्गेन पर्चेज गेन) मा सरकारले कर लगाएपछि नेपाल इभेष्टमेन्ट बैंकसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो।
उक्त मुद्दामा सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, शुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब बैंकहरूले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ। कर निर्धारण हुने भोलि अन्तिम मिति हो। उनीहरूले भोलिसम्म कर निर्धारणका लागि प्रक्रियामा जानुपर्नेछ। बैंक र बिमा कम्पनीहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको हो।
आर्थिक ऐनमार्फत एफपिओ र बार्गेन एन्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले २९ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गर्दै आएका थिए।
२० मध्ये १६ वाणिज्य बैंक उक्त कर खारेज हुनुपर्ने पक्षमा थिए। सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रको एभरेष्ट बैंक भने मुद्दामा गएका थिएनन्।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपिओमा नाफा नोक्सान खातामा आय लेखांकन नै नगरी सोझै लाभांश वितरण गरेकाले आयकर छली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। एफपिओबाट पुँजी वृद्धि गरी रिजर्भमा राख्दा कर नलाग्ने भए पनि लाभांश वितरण गर्दा भने कर लाग्ने महालेखाको समेत ठहर छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने पर्चेज बार्गेन गेनलाई आयमा गणना गर्नुपर्नेमा सोझै इक्विटी परिवर्तन खातामा देखाएर आयकर छली गरेको महालेखाको ठहर छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका दुई महानिर्देशकले एफपिओ तथा मर्जर एक्विजिसनमा कर नलाग्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णयविरुद्ध नै महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका छ। यसविरुद्ध बैंकर्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपिओ अर्थात् प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविरुद्ध साथै पश्चगामी भएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले पुँजीमाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरेर लगानी निरुत्साहित गरेको उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।