२२ भदौ,काठमाडौँ-शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित २०औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन्।संविधानको मूल मर्म, भावनालाई आत्मसाथ गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
निरासालाई चिर्दै जनतामा आशाको रक्तसञ्चारहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने यस अभियानमा निजामती कर्मचारीहरू मन, वचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहनुहुनेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिएको धारणा सार्वजनकि गरेका छन् ।राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न २०१३ भाद्र २२ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसाथ गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्ने काममा सरकार लागिरहेको उनले बताएका छन्।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुङ्गा हुने र यसले मुलुकको सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई थप उत्प्रेरित गरिने विश्वाससमेत प्रधानमन्त्रीले दिलाएका छन् ।