१२ बैशाख,काठमाडौँ-नेपालको आर्थिक कूटनीतिको यात्रा दुई दशक पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध १७८ मुलुकसँग विस्तार भइसकेको छ । तर नेपालको आर्थिक कूटनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
देशसँगको सम्बन्धमा विस्तार भइरहे पनि नेपालले आर्थिक रूपमा फाइदा लिन भने सकेको देखिन्न । त्यसका उदाहरण हुन्, हरेक वर्ष बढ्दो व्यापार घाटा र नेपालमा विदेश लगानी आकर्षित नहुनु । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राजस्व, रेमिट्यान्स र विदेशी दाताको सहयोग (ऋण र अनुदान) मा निर्भर छ । हुन त गत एक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्ना विभिन्न मिसनमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी १४० कार्यक्रम गरेको तथ्यांक छ । दुई दशकमा नेपालको आर्थिक कूटनीति औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन् । ‘हामी एक्सनमा एकदमै कम छौं । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न जसरी नेपालका कूटनीतिक मिसन परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले टिप्पणी गरे । एकातर्फ नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिएको छैन भने अर्कोतिर आवश्यक गृहकार्य गर्न स्रोत र साधनको उपलब्धता पनि गराएको छैन । ‘स्रोतसाधन नभएपछि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्न । सरकारले लक्ष्यसहित स्रोतसाधनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले ०५० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नीति, योजना र आर्थिक विश्लेषण शाखा स्थापना गरेको थियो । यसले नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा पनि कदम चाल्न खोजेको संकेत दिएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्रिय, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले ०५२ माघ २४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि विशेष सचिवको नेतृत्वमा आर्थिक सम्बन्ध र समन्वय महाशाखा स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यस प्रतिवेदनसँगै नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक अंगका रूपमा ग्रहण गरियो । ‘अहिले आर्थिक कूटनीति समग्र परराष्ट्र सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई नै विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज घनीभूत बन्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि विशेष सचिवको नेतृत्वमा आर्थिक सम्बन्ध र समन्वय महाशाखा स्थापनाका लागि सिफारिस गरे पनि दुई दशक हुन लाग्दासमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।