
२७ मंसिर, काठमाडौँ -अहिले सबैको ध्यान अध्यादेशतर्फ छ। सरकारले रेशम चौधरी,सिके राउतको राष्ट्रिय पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश जारी गरेको बताएको छ। अहिले सो अध्यादेश राष्ट्रपतिका प्रमाणिकरणको लागि पुगेको छ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डां- भेषराज अधिकारीले सरकारका तर्फबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बताउनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ ।
Visited 6 times, 1 visit(s) today
