२६ मंसिर, काठमाडौँ- मन्त्रीपरिषद्ले राजनीतीमा नयाँ उदाएका दललाई सरकारमा ल्याउन नयाँ अध्यादेश जारी गर्न लागेको सनसनीपूर्ण खवरपछि अहिले सबैको ध्यान अध्यादेशतर्फ छ। अध्यादेश पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
अध्यादेशको विषय उठेपछि चौतर्फी यस अध्यादेशको विषयले चर्चा पाएको छ। अध्यादेशको बारेमा चर्चा भइरहँदा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउनुको आवश्यकता र कारणबारे प्रष्ट व्याख्या गरेको छ।हिंसात्मक रूपमा राजनीतिक गरिरहेको राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश जारी गरेको नेपाल सरकारको प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश सार्वजनिक जारी गर्न भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
विगतका सरकारले गरेको सम्झौता र निर्णयहरूमा समेत आधारित भएर सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको बताए । ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छौँ,’ मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो, ‘विगतका सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेको छ । यस किसिमले माफी दिने गरी विगतदेखि सहमति हुँदै आएको छ । यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको उहाँको भनाई छ।
सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको कारणबारे स्पष्ट पारेपनि अध्यादेशको विषयमा राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी वर्ग, नागरिक समाज, सर्वसाधारणको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भईरहेको छ।
Visited 5 times, 1 visit(s) today