काठममाडौँ ─ ०१ साउन २०७९
काठममाडौँ, गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही थालेको छ । कानुनमा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार एक सय ३१ र तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ५२ सहित एक लाख २३ हजार साय सय ८३ उम्मेदवारलाई आयोगले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । उक्त निर्वाचनमा एक लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवार सहभागी थिए । आयोगले ती उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकामा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आज आदेश दिएको छ ।
उक्त निर्वाचनका उम्मेदवारमध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका २१ हजार दुई सय ३० उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडासदस्य पदका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित तोकिएको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनमा अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
तोकिएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा रु सात लाख ५० हजार र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम् खर्च सीमा रु पाँच लाख ५० हजार तोकेको थियो । यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको थियो । सोहीअनुसार वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको पनि खर्च सीमा तोकिएको थियो ।