काठमाडौं ।
दशकौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ। सरकारले हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको जनाएको हो।
भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राप्त निवेदनको तथ्यांक एकीकृत गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने तथा प्राथमिकताका आधारमा समाधान अघि बढाउने काम भइरहेको छ। समितिको पछिल्लो आधिकारिक विवरणअनुसार २०८३ मा मात्रै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र विगतका आयोगका अधुरा कामसमेत गरी १६४ वटा पूर्जा वितरण भएको छ।
सात दशकदेखि उस्तै समस्या
भूमिहीनको समस्या नेपालको राजनीतिक इतिहाससँगै जोडिएको पुरानो मुद्दा हो। वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिँदै उपलब्ध जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसयता पञ्चायतदेखि बहुदल, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विभिन्न सरकार र राजनीतिक संरचनाले भूमिहीन समस्या समाधानको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन्। आयोग, समिति, कार्यदल र विभिन्न कार्यविधि बने पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
आयोग र संरचना फेरिए, समस्या कायमै
विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि गठन भएका विभिन्न संरचनामा राज्यको ठूलो स्रोत र समय खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ। सरकारले अब राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर काम अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ।
हालको भूमि समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नापनक्सा र पूर्जा वितरणका काम अघि बढाइरहेको छ। समितिको आधिकारिक वेबसाइटमा २०८३ का लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिसमेत प्रकाशित गरिएको छ।
१३ लाखभन्दा बढी निवेदन, प्रमाणीकरण हुँदै
सरकारका अनुसार भूमि समस्या समाधानका लागि हालसम्म १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन, तथ्यांक प्रमाणीकरण तथा प्राथमिकता निर्धारणको काम अघि बढिरहेको जनाइएको छ।
भूमि समस्या समाधानको काममा स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत महत्वपूर्ण बनाइएको छ। समितिको नागरिक बडापत्रमा स्थानीय तहसँग कार्यसमझदारी गरी लगत संकलनलगायतका काम अघि बढाउने व्यवस्था उल्लेख छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित हुने परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिइएको छ। साथै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारीसमेत गरिएको छ।
कानुन संशोधन गरेर अवरोध हटाउने तयारी
भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियामा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ। भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौं संशोधन) नियमहरू, २०८३ समेत जारी भइसकेको आधिकारिक अभिलेखमा उल्लेख छ।
सरकारको दाबीअनुसार विगतमा समस्या समाधानमा बाधक बनेका संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलता घटाउँदै कामलाई छरितो र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
१ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य
सरकारले निर्वाचनका क्रममा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो प्रतिबद्धतालाई कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
अब जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दिशामा काम अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
सात दशकदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि अबको मुख्य प्रश्न प्रतिबद्धता होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। सरकारले अघि सारेको नयाँ कार्यदिशाले निवेदन संकलनदेखि प्रमाणीकरण, नापनक्सा, सुरक्षित व्यवस्थापन र अन्ततः जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणसम्मको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ।