२७ बैशाख,काठमाडौँ-कित्ताकाट खोल्ने भू–उपयोग नियमावली–०७९ को संशोधन प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । गत जेठ २३ मा जारी भू–उपयोग नियमावली–०७९ पहिलो पटक संशोधनपछि स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पहलमा वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय लिएको थियो । यद्यपि निर्णयले हालसम्म वैधानिकता पाउन सकेको छैन ।
निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । तर, वैशाख १२ मा कित्ताकाटसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतकै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भयो । समितिका सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार नियमावली प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै पठाइयो । ‘मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव थप संशोधन गरी ल्याउन भन्दै फेरि मन्त्रालयमै पठाएको छ,’ उनले भने ।
पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटमा कमी आएको थियो । मुलुकमा आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबार मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्ट्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका थिए । सोही कारण कित्ताकाटलाई सहज बनाउन भू–उपयोग नियमावली–०७९ संशोधन गर्न लागिएको हो ।
अहिले भू–उपयोग नियमावलीमाथि संशोधन गर्न पुनः गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव पीताम्बर घिमिरेले बताए । ‘अझै सहज र सरल ढंगले गर्ने गरी भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न फाइल फिर्ता आएको छ,’ उनले भने, ‘भूमिको वर्गीकरण र खण्डीकरणलाई अझै सहज बनाउन छलफल भइरहेको छ ।’
पहिलो पटक संशोधन गर्दा मन्त्रालयले भूमि वर्गीकरणको अवधि लम्ब्याउनुपर्ने र अशंबन्डा एवं मोही बाँडफाँटमा चार आना राख्दा समस्या भएकाले घटाउनुपर्ने सुझाएको थियो । गत जेठ २३ मा नियमावली जारी हुँदा मंसिर २३ सम्म कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसक्नुपर्ने र त्यसपछि १० वटै भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर वैशाख ४ सम्म १५६ पालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ ।
समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर ल्याउनू भन्दै भू–उपयोग नियमावलीको फाइल मन्त्रालयमै पठाएको जानकारी आफूले पाएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी बिदामा बस्दा त्यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । ऐन, कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो पटक नियमावली संशोधनमा जाँदा थाहा नै भएन, त्यो संशोधनमा के थियो भन्दा पनि आधिकारिक जानकारी पाएनौं,’ उनले भने, ‘यस पटक पनि छलफल गरेर मात्र संशोधनमा लैजाऔं भनेको छु, उहाँहरूले सहमति जनाउनुभएको छ ।’
स्थानीय तहलाई दिएको ६ महिनाको अवधि सकिएकाले त्यसलाई थप गर्नुपर्ने लोहनीको माग छ । ‘प्लानिङ पर्मिट लिएका आयोजना र पर्मिट नलिई गरिने खण्डीकरणमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्लानिङ पर्मिट लिएकालाई ८० वर्गमिटरभन्दा बढी बनाइनु हुँदैन । पानी, बत्तीलगायत पूर्वाधारमा धेरै खर्च गरेको हुन्छ ।’ प्लानिङ पर्मिट लिएर सुरु गरिएका आयोजनालाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ ।
समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।