२३ बैशाख,काठमाडौँ-एकीकृत सामाजिक सुरक्षा लगत बनाउने नाममा सरकारले हचुवाकै भरमा वैदेशिक ऋणमा नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा लगतको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ, जब कि मन्त्रालयले नै हाल कार्यक्रमको कानुनी आधार नभएको भन्दै बल्ल छलफल थालेको छ ।
विश्व बैंकसँग करिब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर नेपाल एकीकृत सामाजिक लगत कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । मन्त्रीस्तरबाट पारित भएको एक कार्यढाँचाका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाइएपछि गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि ऐन तथा नियमावलीमा एकीकृत लगतसम्बन्धी प्रावधान छैन । ऐन नै उल्लेख नगरी यससम्बन्धी कार्यढाँचा बनाएर त्यसैको आधारमा ठेक्का अघि बढेपछि समस्या देखिएको हो । अर्काेतर्फ उद्देश्यअनुसार कार्यक्रम सफल हुनेमा पनि मन्त्रालय आफैँ विश्वस्त हुन सकेको छैन ।
एकीकृत लगतको सिस्टम बनाउन मात्र सात करोड खर्च गर्न लागिएको छ । जब कि विभागले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा करिब दुई करोडमै सो काम गर्न सकिने प्रतिवेदन बनेको थियो । फेरि अर्काे अध्ययन गर्न लगाएर लागत अनुमान वृद्धि गरेर ठेक्का अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ ।
सो कार्यक्रमले लक्षित वर्ग पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाको सदुरुपयोग गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले नै गरिबी परिचयपत्रको कार्यक्रमसमेत वर्षौँदेखि सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा यसमार्फत लक्षित वर्ग पहिचानको उद्देश्य सफल हुने आधार देखिँदैन । ‘यो सरकारको आवश्यकताभन्दा पनि दाता र केही कर्मचारीको स्वार्थमा अघि बढाउन लागिएको हो,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘अहिलेको अवस्थामा ऋण लिएर यो कार्यक्रम चलाउनु फजुल खर्चबाहेक केही होइन ।’ यद्यपि, विश्व बैंकसँग यससम्बन्धी सम्झौता नै भइसकेकाले कार्यक्रमबाट पछि हट्न पनि गृह मन्त्रालयलाई गाह्रो भइरहेको छ ।
यो कार्यक्रमको तयारी एक वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको थियो । ९ जेठ ०७९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल एकीकृत सामाजिक लगत कार्यढाँचा पारित गरेका थिए । सोही कार्यढाँचाबाहेक अन्य कुनै कानुनी आधार छैन । अर्काेतर्फ विभागलाई एकीकृत सुरक्षा लगत बनाउने क्षेत्राधिकार पनि कुनै कानुनले तोकेको छैन । उसको काम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण र व्यवस्थापन मात्र हो । सोही विवादका कारण हाल सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानेमा गृह मन्त्रालयमा अन्योल देखिएको छ ।
पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले एकीकृत लगतको कार्यक्षेत्रको विषयमा केही अन्योल रहेको बताए । ‘यो बृहत् कार्यक्रम भएकाले हाम्रो विभागले मात्र सबैतिर समन्वय गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’ कार्यक्रमका लागि करिब ५० करोड लागतको अनुमान गरिएको र कार्यक्रम सफल भए समाजिक सुरक्षा वितरणमा धेरै सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
कानुनी प्रश्न उठेपछि विभागले मन्त्रिपरिषद्मार्फत एकीकृत लगत बनाउने क्षेत्राधिकार विभागलाई दिन गृहमा प्रस्ताव अघि बढाएको छ । सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै थप छलफलको क्रममा छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावलीमा एकीकृत लगतबारे केही उल्लेख छैन । कार्यढाँचा र निर्देशिकाकै आधारमा बृहत् कार्यक्रम चलाउँदा प्रश्न उठ्ने भन्दै विभागबाटै यस विषयमा कानुनी प्रस्टताको माग भएको छ ।
गत ४ माघमा गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ मा संशोधनको निर्णय गरेको थियो । जसको परिच्छेद २ मा आयोजनाको उद्देश्य तथा कम्पोनेन्टहरूको ३ नम्बरमा एकीकृत सामाजिक लगतसम्बन्धी क्रियाकलापहरू र परिच्छेद ११ मा एकीकृत सामाजिक लगतसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको थियो । सोही आधारमा ठेक्का अघि बढेपछि अहिले समस्या भएको हो । एकीकृत लगतको सिस्टम बनाउन मात्र करिब सात करोड लागतको ठेक्का अघि बढाइएको छ । तर, अधिकार नै प्राप्त नभई ठेक्का स्वीकृत गर्दा पछि समस्या आउन सक्ने भएकाले विभागका महानिर्देशक रुद्र पण्डितले तत्काल त्यसलाई अघि बढाउन चाहेका छैनन् ।
विश्व बैंककै सहयोगमा विभागमा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । सोही आयोजनाअन्तर्गत एकीकृत सुरक्षा लगतसम्बन्धी कार्यक्रम थप्न लागिएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना सन् २०२४ मा सकिँदै छ । सो आयोजनालाई निरन्तरता दिन दाता र केही कर्मचारीको स्वार्थमा अर्काे कार्यक्रम सुरु हुन लागेको स्रोत बताउँछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत ६ जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा पाइलट प्रोजेक्ट चलाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने र त्यसैको आधारमा प्रतिवेदन दिन लागिएको छ । तर, एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेकाले अर्काे लिन नपाउने भन्ने कानुनी प्रावधान नभएकाले यस्तो अध्ययनको औचित्य नरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
उता, राष्ट्रिय योजना आयोगले छुट्टै अध्ययन गरिसकेको छ । आयोगले दुई वर्षअघि नै ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना’को मस्यौदा बनाएको थियो । सो स्वीकृतिका लागि आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । फिर्ता आएपछि फेरि थप निकायको राय लिई त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको आयोगका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसाल बताउँछन् । सो संरचनामा सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाको समन्वय गर्न आयोगमै एक समन्वय इकाइ स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने, तर व्ययभार घटाउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रभावकारी रूपमा लक्षित वर्गमा पुर्याउन एकीकृत संरचना बनाउन लागेका हौैँ ।’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यससम्बन्धी छुट्टै लगत बनाउन लागिएको विषयमा आफूहरूसँग समन्वय नभएको उनको भनाइ छ । आयोगले सामाजिक सुरक्षा लगतसम्बन्धी छुट्टै ऐन नै बनाउनुपर्ने सुझाएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया मिचेका कारण यसअघि विभागकै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी ठेक्का विवादमा परेको थियो । जुन ठेक्का सरकारले रद्द गरी हाल छानबिन गरिरहेको छ । सोही कारण विभागको हालको नेतृत्व नयाँ ठेक्का पनि विवादमा पर्ने भएपछि हच्किएको हो ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।