५ बैशाख,काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत आह्वान भएको छ ।
शीर्ष नेताको बैठकपछि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ८ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्र आएको परिषद् सदस्य उपसभामुख इन्दिरा रानाले बताइन् ।
सहमतिअनुसार परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रयोजनको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई १ फागुन ०७८ मा महाभियोग लगाएपछि सर्वाेच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट चलिरहेको छ । जबरा २७ मंसिरमा सेवानिवृत्त भएपछि रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन । परिषद्बाट कार्कीकै नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ । संसदीय सुनुवाइपछि उनको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ । खारेज भएको अध्यादेशका कारण निष्क्रिय भएको ऐन जगाउन सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक संशोधनको चरणमा रहँदा प्रमुख दलहरूले संविधानमा टेकेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति गरेका हुन् ।
सत्ता–राजनीतिको दाउपेचले एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका प्रमुख दलका नेताहरू राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा सहमति खोज्न एक ठाउँ उभिएका हुन् । सदनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच घोचपेच र ठट्टा भए पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार एउटै गाडीमा सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा एमाले अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए । भेटमा तीन नेताबीच समसामयिक राजनीति र सत्ता गतिविधिका विषयमा घोचपेच र ठट्टा भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
ओलीको अस्वस्थता र प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण १ र ३ वैशाख गरी दुईपटक स्थगित शीर्ष तहको बैठक सोमबार बिहान बसेको थियो । सभामुखको समन्वयमा २५ चैतबाट सुरु भएको ओली, देउवा र प्रचण्डबीच औपचारिक संवादमा सदनमा विचाराधीन टिआरसीलगायत विधेयकको प्रक्रिया, विषयगत र संयुक्त समिति गठन, नेतृत्व र सदस्य बाँडफाँट तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको छ । २८ चैतमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सोमबार बालकोटमा तीन नेताबीच खुलेर कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्ने र प्रधानन्यायाधीशबारे निर्णय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको लेखकले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्ने र प्रधानन्यायाधीशबारे निर्णय गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छ भन्नुभएको छ । एउटा सहमति भएको छ,’ उनले भने । टिआरसी र समिति गठनलगायत विषयमा फेरि बसेर छलफल गर्ने समझदारी भएकाले समितिले चाँडै पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो ।
एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् बोलाउने र त्यसमा प्रतिपक्षीले पूर्ण सहयोग गर्ने सहमति भएको बताए । ‘अविलम्ब संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने सहमति छ । यो प्रक्रियामा प्रतिपक्षको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै कमी रहँदैन,’ उनले भने ।
बैठकमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता रमेश बडालका अनुसार एमालेले संसदीय समितिको भागबन्डा सिटसंख्याका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने अडान बैठकमा राखेको थियो । ‘विषयगत समिति टुंग्याउँदा संसद्मा प्राप्त गरेको हैसियतका आधारमा एमालेले भूमिका पाउनुपर्ने कुरा उठाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
सचेतक बर्ताैलाले पीडितलाई न्याय दिने गरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन एमालेले चाहेको भन्दै विधेयकको विषयवस्तुमा केही सुधार गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको बताए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको बताएका थिए ।
तीन नेताको घोचपेच
बैठकको सुरुवातमा ओलीले महाभियोग, दल फुटाउने अध्यादेश, एमालेमाथि चौतर्फी प्रहार गरेको विषयमा गुनासो गरेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर, हटाएर १५ महिनासम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउने, यो अवस्थामा ल्याउने, अनि प्रधानन्यायाधीश पनि नियुक्त नगर्ने तपाईंहरू ? भोलि पनि यस्तै गर्न खोजेको हो ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।
एमाले नेता बडालका अनुसार ओलीले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संसद् विघटनको मुद्दा साथ नदिएका कारण एमालेले प्रधानन्यायाधीश बनाउन असहयोग गरेको जिकिर बारका पदाधिकारीसँग बालकोटमा गरेका थिए । ‘मैले त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईं र एमालेको नाम लिएको छैन । तर, संकेत गरेकै हो । मलाई त्यो लाग्यो । लाग्यो त लाग्यो, अब के गर्नुहुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बडालले भने ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंले मलाई अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठक राख्छु भन्नुभयो ? प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे कहिल्यै कुरा गर्नुभएको छ ?’ प्रचण्डले छैन भन्ने जवाफ दिएपछि ओलीले नभएको कुरा किन गरेको भनेर सोधेका थिए । त्यसमा प्रचण्डले भने, ‘त्यसो भए अब म बैठक राखौँ त ?’ ओलीले सहमति जनाउँदै भने, ‘राख्नुस् न ।’
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दल फुटाउने अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले सोधे, ‘एमालेलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, कमजोर पार्ने काम किन गर्नुभयो ?’ जवाफमा अध्यादेश ल्याएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिए, ‘मैले यो एमाले फोड्न ल्याएकै होइन नि । यो त मैले शरत्सिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादवहरूलगायतले गर्दा बाध्य भएर ल्याएको हुँ । तपाईंले यति त बुझ्नुपर्यो नि यार । मैले तपाईंलाई गरेको होइन के यार ।’ देउवाको जवाफले बैठकमा नेताहरू हाँसेका थिए ।
त्यसपछि ओलीले विषयगत समितिमा दलीय हैसियतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘कसैले सहभागिता गराउने नाममा एमालेलाई काखापाखा गर्न पाइँदैन । दलीय स्ट्रेन्थका आधारमा एमालेको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,’ ओलीले भने । यसमा देउवाले भने, ‘ठीक एमालेलाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजी एमालेलाई दिने हो समिति । कतिवटा चाहियो, कतिवटा चाहियो ?’ देउवाले बोलिराख्दा प्रमुख सचेतक लेखकले विषयमा केन्द्रित गराउन खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा भने, ‘हामी सत्तागठबन्धनमा छलफल गरेर यसमा जानकारी गराउँछौँ ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्यामा एमालेले सामथ्र्यका आधारमा पाउनुपर्ने धारणा राख्दा सत्तापक्षले उदारता र हार्दिकता देखाएर एकीकृत समाजवादीलाई समेट्नुपर्ने अनुरोध गरेका थिए । यसमा कुरा मिल्न सकेन । टिआरसीको विषयमा ओलीले भने, ‘यसलाई साझा विषय बनाऊँ । विवादित विषय मिलाएर जाऊँ, टुंग्याएर जाऊँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हुन्छ यसरी नै जाऊँ ।’ देउवाले टाउको हल्लाएर सहमति जनाएका थिए ।
ओलीले अर्थतन्त्रको विषय पनि उठाएका थिए, ‘तपाईंहरू बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था डामाडोल छ । यो पक्षलाई ख्याल गरिराख्नुभएको छ ?’ यो प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन् ।
गुनासो सुनाउँदै गर्दा ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘मैले यत्रो भन्दा तपाईं रिसाउनुहोला ?’ ओलीलाई रोक्दै प्रचण्डले जवाफमा भने, ‘म आज नरिसाउने मुडमा आएको छु ।’ ओलीले थपे, ‘तपाईं रिसाउनुभयो भने पनि मलाई केही आपत्ति छैन । तर, गरेका विषयले अप्ठ्यारो पर्यो । देशलाई विभिन्न संकट आए ।’
समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।