Fast Nepal News

पुरानै नक्सा सरकारी पुस्तकहरुमा छापेर बिक्रीवितरण गर्ने प्रकाशनहरु लाई स्पष्टीकरण

banner single news

डायमण्ड जोशी ।
काठमाण्डौ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई वितरण भइरहेको पाइएको छ । लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटर नयाँ नक्सा एक वर्षअघि नै जारी गरिएको भए पनि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने पाठ्यपुस्तकमै नक्सा अद्यावधिक नगरिएको हो ।

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले समयमा निर्देशन नदिँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशन गृहले सामाजिकलगायत विषयको पाठ्यपुस्तकमा पुरानै नक्सा छापेको स्रोतले जनाएको छ ।

पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले अनुगमनमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने पाठ्यपुस्तकमै नयाँ नक्सा नरहेको पाइएको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने असार १ गते शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा पुरानो नक्सा छापेर बिक्रीवितरण गरे कारबाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘कुनै पुस्तकमा नयाँ, कुनैमा पुरानो नक्सा राखेर बिक्रीवितरण भइरहेको छ । एउटै पुस्तकको पनि कभरमा नयाँ र भित्र पुरानो नक्सा राखिएको पाइयो,’ समितिले गरेको अनुगमनमा सहभागी अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘पाठ्यपुस्तकमा पनि संवेदनशील भएको पाइएन, अनियमितता र मनपरी भेटियो ।’ उनले विद्यार्थीको हातमा नयाँ नक्सा भएकै पुस्तक पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाका पुस्तक पसलहरूमा अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा २०७८ सालमै छापिएका

पाठ्यपुस्तकमा पनि पुरानो नक्सा राखेको पाइएको हो । लाखौं पाठ्यपुस्तक विभिन्न जिल्लामा पुगिसकेकाले यो शैक्षिक सत्रमा नयाँ नक्सा राख्न सम्भव नहुने जनक शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । नयाँ नक्सा राखिएका पाठ्यपुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल भने उल्लेख छैन । सरकारले नै आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेकाले पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गर्न नसकिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारीले जनाए । नयाँ नक्सा तर क्षेत्रफल कति भनेर विद्यार्थी अलमलमा पर्ने गरेको शिक्षकहरू गुनासो गर्छन् ।

रंगीन पाठ्यपुस्तकमा नेपालको झन्डा, लालीगुराँस, डाँफेलगायत राष्ट्रिय चिह्नहरू ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ (श्यामश्वेत) मा छपाइ गरेर बिक्रीवितरण भइरहेको छ । ‘किताब ४ रङमा छापिएको छ तर राष्ट्रिय चिह्नहरू रंगीन छैनन्,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘यस्तो लापरबाही पनि गरिएको भेटियो, यसले त विद्यार्थीलाई अलमल्याउँछ ।’ सरकारले कक्षा ९ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई रंगीन पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्छ । निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तकमा समेत राष्ट्रिय चिह्नहरू श्यामश्वेतमा राखिएको छ ।

Inside Article Ads

‘विद्यार्थीले जुन कुरा जस्तो छ, त्यस्तैगरी चिन्न पाऊन् भनेर रंगीन पाठ्यपुस्तकको अवधारणा आएको हो, १०/१२ वर्ष पहिले जस्तो ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट नै छाप्ने भए त त्यसको के अर्थ भयो र ?’ भण्डारीले भने ।

पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएको मूल्य केरमेट गरेर वा कालो पोतेर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको समेत पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । कतिपय प्रकाशकले भने पुस्तकको मूल्य नै उल्लेख नगरी विक्रेतालाई मनोमानी बिक्री गर्न छुट दिएका छन् । बालबालिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य पारिएको समेत भेटिएको छ । ‘कक्षा १ का विद्यार्थीलाई १० वटासम्म किताब किन्न लगाएका रहेछन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ४ वटा मात्रै किताब तोकेको छ ।

पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणमा अनियमितता, आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण गरेको पाइयो ।’ निजी प्रकाशन गृहहरूले निजी विद्यालयको मिलेमतोमा आफूखुसी सहयोगी पुस्तक तोक्ने अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई किन्न लगाउने गरेका छन् । एउटा विद्यार्थीलाई १८ वटासम्म किताब किन्न लगाएको अनुगमनमा फेला परेको छ । कतिपय शिक्षक र निजी विद्यालयले कमिसनको चक्करमा तोकिएकै पुस्तक पसल र स्टेसनरीमा पाठ्यपुस्तक, कापीलगायत शैक्षिक सामग्री किन्न विद्यार्थीर् र अभिभावकलाई बाध्य पार्ने गरेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले समेत तोकिएकै प्रकाशन गृह र पसलमा पुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न लगाएर कमिसन लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणमा विकृति र समस्या देखिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘बजारमा देखिएका समस्या नियन्त्रण गर्न, रोक्न र हटाउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणका विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । स्थानीय तह र विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पुस्तकको सट्टा अभिभावकबाट थप शुल्क लिएर निजी प्रकाशनबाट प्रकाशित पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न बाध्य पारेको गुनासो आएको केन्द्रले जनाएको छ । उनीहरूलाई पहिलो चरणमा सचेत गराउने र दोस्रो चरणमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने अर्यालले बताए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालको संशोधित नक्सा प्रयोग नगरेको, अद्यावधिक नगरी पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्रीवितरण गरेको पाइए प्रकाशक, पुस्तक व्यवसायी, विद्यालय, शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक किन्दा सचेत हुनसमेत आग्रह गरेको छ । पुरानै नक्सा छापिएको हकमा सम्बन्धित प्रकाशन गृहले नयाँ नक्सा छपाइ विद्यालयसम्म पुर्‍याउनुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । पुरानै नक्सा छापेर बिक्रीवितरण गर्ने प्रकाशकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले जनाए ।

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.