काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको खोज तथा उद्धार कार्यलाई अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अब सरकारको प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिनेतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कार्यसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सुझाव र सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरणलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बैठकले जनाएको छ।
५०४ योजनाका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब बजेट
बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत भएका ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
त्यसैगरी, लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि यही समन्वय र सहकार्यका आधारमा अघि बढाइने बताउनुभयो।
विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा बैठकले जोड दिएको छ।
यस क्रममा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासँगै बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अभियानमा सरकारलाई पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बैठकले जनाएको छ।
अबको प्राथमिकता : राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रारम्भिक चरणमा उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। खोज तथा उद्धारको अत्यावश्यक कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अब भने प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई मुख्य प्राथमिकता बनाउने सरकारको निर्णयले संकेत गरेको छ।