काठमाडौं, असोज १०
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर २०२६) संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा प्रधानमन्त्री शाहले २४ सेप्टेम्बरमा महासभाको जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर र असमान असर भोगिरहेको बताएका थिए। उनले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय चुनौती मात्र नभई विकास र मानवीय संकटसमेत बनेको धारणा राखेका थिए।
‘हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ’
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरेका थिए।
उनले जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रमा नेपाल, चीन र भारतबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु न्याय र अनुदानमा आधारित सहयोगको माग
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकट समाधानका लागि ‘Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities’ को सिद्धान्तअनुसार साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा पर्याप्त स्रोत र क्षमता भएका मुलुकले जलवायु संकट सम्बोधनमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जलवायुजन्य विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।
पूर्वतयारीमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्लाई विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर ‘पूर्वतयारीको संस्कृति’ विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले जलवायु उत्थानशीलताका लागि लगानी, बलियो पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, बीमा तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका माध्यमबाट वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए।
गुटेरेससँग भेटवार्ता
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताएका थिए। नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि समर्थनलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गरेका थिए।
यसैबीच, महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा G77 and China लगायतका विभिन्न मन्त्रीस्तरीय बैठक, उच्चस्तरीय छलफल र साइड इभेन्टमा सहभागिता जनाएका थिए। उनले विभिन्न मुलुकका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनमा जलवायु संकट, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जलवायु न्याय, विपद् पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो। भ्रमणका क्रममा नेपालको जलवायु संकट र हालैको बाढीबाट भएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
महासभाको यस वर्षको मूल थिम ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All’ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै “यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्” भन्ने सन्देश दिएका थिए।